शिमला। हिमाचल रकार की ओर से निजी स्कूलों को पूरी फीस के लिए अधिकृत करने के मामले पर आज छात्र-अभिभावक मंच ने शिमला स्थित शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। मंच का आरोप है कि सरकार निज़ी स्कूलों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। पहले सरकार फीस कटौती की बात करती है और बाद में मुकर जाती है इससे साफ है कि सरकार निज़ी स्कूलों से सांठ गांठ कर उनको लाभ पहुंचा रही है।

मंच के मुताबिक़ प्रदेश में 15 लाख अभिभावक व छात्र निज़ी स्कूलों की मनमानी का शिकार हो रहे है। निज़ी स्कूल अभिभावकों से हर साल साढ़े 3 हज़ार मनमानी लूट करते है। अगर वाकई में प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के छः लाख छात्रों व नौ लाख अभिभावकों के प्रति गम्भीर है तो निजी स्कूलों में फीस,पाठ्यक्रम व विषयवस्तु को संचालित करने के लिए कानून पारित करे। प्रदेश सरकार व शिक्षा मंत्री जनता को गुमराह कर रहे है। निजी स्कूलों व संस्थानों ने दोबारा से छात्रों व अभिभावकों को पूरी फीस जमा करने के लिए मोबाइल मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं।