शिमला। हिमाचल में शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में चौथी कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार (Former jairam Govt) का एक बड़ा फैसला पलट दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम (Democracy Sentinel Honor Act) , 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने को भी मंजूरी दी।

बता दें कि पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्थिति के दौरान जेल गए लोगों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया था। 2019 में तत्कालीन सीएम जयराम ने लोकतंत्र प्रहरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या भारत रक्षा अधिनियम 1971 के तहत जेल या पुलिस थाने में बंद होने वाले लोगों को लोकतंत्र प्रहरी माना गया था। सम्मान राशि लोकतंत्र प्रहरी या मृतक लोकतंत्र प्रहरी के पति या पत्नी को देने का फैसला लिया था। सुक्खू सरकार ने इस फैसले पर चाबूक चलाते हुए इसे बंद कर दिया है।

कैबिनेट में टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने को दी स्वीकृति

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने वन विभाग के अभियान्त्रिकी स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की और इन 26 अभियान्त्रिकी स्टाफ की सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड में समाहित की जाएंगी।

योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती पंचायतों में शामिल करने का फैसला

इसके अलावा कैबिनेट ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक (Government Medical College Nerchowk,), मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया।

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