शिमला। हिमाचल में नई सरकार बनते ही जयराम सरकार (Jai Ram Govt) के फैसलों पर रिव्यू शुरू हो गया है। पहले कई कार्यालयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। वहीं, अब प्रमोट अधिकारियों (Promoted Officers) पर भी सुक्खू सरकार (Sukhu Govt) की गाज गिरने वाली है। पहली अप्रैल 2022 के बाद नए खुले संस्थानों में प्रमोट होकर गए अधिकारी अब डिमोट होंगे। कुल मिलाकर प्रमोट होकर गए कर्मचारियों और अधिकारियों पर डिमोशन की गाज गिरेगी।

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प्रदेश की सुक्खू सरकार पहली अप्रैल से नए संस्थानों में प्रमोट होकर गए अधिकारियों को डिमोट (Demote) करने के लिए जारी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (Departmental Promotion Committee) के ऑर्डर कैंसिल करने की तैयारी में है। अब इन संस्थानों में प्रमोट होकर गए कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रमोशन को रद्द किया जाएगा, जिसकी तैयारी सचिवालय स्तर पर शुरू हो गई है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने हिमाचल में पहली अप्रैल, 2022 के बाद खुले सभी संस्थानों को बंद करने और उन्हें डिनोटिफाई (Denotify) करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जहां बीते रोज मंडी के धर्मपुर में खुला डिप्टी डायरेक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर कार्यालय बंद कर दिया था। वहीं आज बिजली बोर्ड के नए खुले 42 कार्यालयों को भी सुक्खू सरकार ने ताला जड़ दिया है।

सरकार से खफा हो सकते हैं ऐसे कर्मचारी

बता दें कि प्रमोट किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को डिमोट करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। क्योंकि सरकार के इस फैसले से कई कर्मचारी और अधिकारी सरकार के खफा हो सकते हैं। वहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ डिमोट किए गए अधिकारी और कर्मचारी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं इस बारे में मुख्य सचिव आरडी धीमान (Chief Secretary RD Dhiman) ने बताया कि जिन विभागों में पद खाली होंगे, वहां पर कर्मचारियों-अधिकारियों को एडजस्ट किया जाएगा। जहां पर पद खाली नहीं होंगे, वहां पर विभागाध्यक्ष को अपने स्तर पर फैसला लेने के लिए कहा गया है।

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