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Himachal Vidhansabha में पारित हुआ अनुपूरक बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू

Himachal Vidhansabha में पारित हुआ अनुपूरक बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू

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शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा (Himachal Pradesh Vidhansabha) ने गुरुवार को को मौजूदा वित्त वर्ष का 6736.56 करोड़ का अनुपूरक बजट (Supplementary budget) पारित कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को इस अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। अनुपूरक बजट में गैर योजना मदों के लिए 3950.88 करोड़ रूपए और योजना स्कीमों के लिए 904.35 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं, गैर योजना खर्चों में 3439 करोड़ के ऋण एवं ओवर ड्राफ्ट (वेज एंड मीन्स एडवांस) का प्रावधान सरकार ने किया है। सदन में इसे ध्वनिमत से पारित किया गया।

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सीएम की गैर मौजूदगी में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश में विनियोग विधेय़क को पेश किया और चर्चा के बाद इसे पारित किया गया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने अनुपूरक बजट को चर्चा के लिए सदन में रखने पर कहा कि सरकार अनुपूरक बजट का आकार लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का वित्त प्रबंधन चरमरा गया है और सरकार में फिजूलखर्ची बढ़ गई है। उन्होंने कह कि जलशक्ति मंत्री को इसका श्रेय भी सीएम को देना चाहिए।अग्निहोत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट का आकार बढ़ना सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और गैर योजना मद में ओवर ड्राफ्ट का भी जिक्र है। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार से कहा कि वित्त प्रबंधन को ठीक करें और राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पास कर दिया गया। इसके बाद इस संबंध में लाए गए विनियोग विधेयक को भी पास किया गया।

 

बीजेपी सदस्यों ने धारा 370 को समाप्त करने को ऐतिहासिक करार दिया

विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी सदस्यों ने इस दौरान धारा 370 को समाप्त करने को ऐतिहासिक करार दिया। बीजेपी सदस्यों ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही, बल्कि प्रताड़ितों को नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। बीजेपी विधायक बलबीर सिंह ने राज्यपाल अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और धारा 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सराहा। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक कानून लागू हुआ है। वहीं, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही, बल्कि प्रताड़ितों को नागरिकता देने का यह कानून है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने से तड़प रही है और उसने देशभक्ति को भी इसके लिए पीछे कर दिया है। बलबीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए तड़प रही है।

बलबीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस धारा 118 के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करवाकर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया है। उन्होंने जयराम सरकार के कामकाज की भी सराहना की और जनहित की योजनाओं का उल्लेख किया। राकेश जंवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्हों कहा कि धारा 370 को समाप्त करने के मोदी सरकार के फैसले को राष्ट्रहित का कदम बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, उनका लाभ हिमाचल को भी मिल रहा है। आजादी के बाद पहली बार किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना भी मोदी सरकार ने शुरू की है। गरीब महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिया। इस योजना को राज्य की जयराम सरकार ने आगे बढ़ाया और गृहिणी सुविधा योजना लाई और आज हिमाचल धुंआ मुक्त हुआ है। जयराम सरकार ने राज्य में उद्योग लाने को इन्वेस्टर मीट करवाई है और इसका लाभ हिमाचल के युवाओं को मिलेगा।

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