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सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजाने को सरकार खुद बनाए नियम: सुप्रीम कोर्ट

सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजाने को सरकार खुद बनाए नियम: सुप्रीम कोर्ट

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supreme court: नई दिल्ली। सिनमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के आदेश दे चुकी सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ऐसे नियम बनाना सरकार का काम है। सरकार चाहे तो इस पर नियम बनाए। हालांकि कोर्ट अपने पुराने आदेश में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव करने से इंकार किया है। मतलब यह कि सिनमाघरों में राष्ट्रगान अब भी बजेगा। दरअसल केरल फिल्म सोसाइटी ने कोर्ट से सिनमाघरों को मनोरंजन की जगह बताते हुए राष्ट्रगान बजाने के आदेश वापस लेने की मांग की थी। केरल फिल्म सोसाइटी द्वारा पेश की गई दलीलों से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सहमत नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारे आदेश को सही मानती है तो खुद नियम बनाए, कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल न करे। लोगों में देशभक्ति जगाना कोर्ट का काम नहीं है।

supreme court: चीफ जस्टिस ने भी नई याचिका में रखी दलीलों पर जताई सहमती

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कि सिनेमाघर मनोरंजन की जगह है। वहां कुछ देर के लिए राष्ट्रगान बजाने से देशभक्ति की भावना कैसे जगेगी। क्या ये जरूरी है कि कोई नागरिक हर जगह, हर समय देशभक्ति का प्रदर्शन करे। अगर कोई हॉल में राष्ट्रगान बजाने पर सहमत नहीं है तो क्या उसे देशविरोधी माना जाएगा। आगे चल कर यह भी कहा जा सकता है कि लोग हॉल में निक्कर या अनौपचारिक पोशाक न पहनें, क्योंकि वहां राष्ट्रगान बजता है। वहीं चीफ जस्टिस ने भी नई याचिका में रखी दलीलों पर अपनी सहमती जताई। उन्होंने कहा कि, हम अपने आदेश में संशोधन कर के राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता खत्म कर सकते हैं। जो सिनेमा हॉल चाहें वो इसे बजाएं।


केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एटॉर्नी जनरल ने ऐसा न करने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां कई धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र में लोग बंटे हैं और राष्ट्रगान उन्हें एक सूत्र में बांधता है। कोर्ट का आदेश सही था, क्योंकि ऐसा करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। जिसपर कोर्ट ने सरकार से खुद इस मसले पर नियम बनाने पर विचार करने की बात कही। इस इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी होगी।

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