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SMC शिक्षकों को बड़ी राहत, #Supreme_Court ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

अब 23 नवंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई

SMC शिक्षकों को बड़ी राहत, #Supreme_Court ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

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शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट (#Supreme_Court) ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब 23 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट ने सभी 2613 अस्थायी नियुक्तियों को रद करने के आदेश दिए थे जिसके बाद प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।


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सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से चुनौती देने वाले शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट (Himachal High Court ) के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों और सरकार की तरफ से दी गई दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल एसएमसी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। गौर हो कि एसएमसी शिक्षक प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में काफी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने स्‍कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अस्‍थायी पर इनकी तैनाती की थी।

 

 

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इन अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्यों ने सरकार द्वारा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी (SMC) भर्तियां को प्रदेश हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी हैं और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है। प्रार्थियों की यह भी दलील थी कि एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत हैं। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों कहना था कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रूकावट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के तहत किया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार 6 महीने के भीतर नियमों के तहत अध्यापकों (Teachers) की नियुक्तिया करे। इन आदेशों को एसएमसी पीरियड बेस अध्यापकों के संघ व कुछ एसएमसी अध्यापकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

 

 

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