Tuesday 09
Aug
2022Breaking News
- Advertisement -
चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मुफ्तखोरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने की मांग का समर्थन किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त, 2022 को होगी।
बता दें कि 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक गंभीर मसला है और चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े सभी पक्ष लॉ कमीशन, सभी दल, नीति आयोग, लॉ कमीशन इस पर अपने सुझाव दें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग, वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सासंद कपिल सिब्बल और याचिकाकर्ताओं से एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन कर सात दिन के अंदर अपने सुझाव देने को कहा।
- Advertisement -
मंडी में चरस की खेप लेकर जा…
हिमाचल के युवक की सऊदी अरब में…
हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य…
हिमाचल जूनियर टीमेट और जूनियर हेल्पर के…
सुबाथू में सीएम जयराम ने गिनाए विकास…
हिमाचल: उफान पर आई ब्यास नदी ने…
डॉ. राजेश बोले, कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के…
हिमाचल: पानी हुआ जब सिर से ऊपर…
सिरमौर में दो सड़क हादसों ने ली…
चंबा में फटा बादल पुल व सड़कें…
हिमाचल: टेट में शिक्षक पर नकल करवाने…
हिमाचल: बेरोजगारी, महंगाई पर रोचक वीडियो बनाइए…
विक्रमादित्य बोले: रिवाज बदलने वाले बताएं कौन…
हिमाचल: महिला गृह रक्षक के साथ थाने…
हिमाचल: पकौड़े में नहीं डाली चाट, तो…
