नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की सीबीआई (CBI)  जांच की निगरानी के लिए एक पूर्व अधिकारी को नियुक्त किया है। वहीं, राहत और पुनर्वास के काम की देखरेख के लिए पूर्व जजों की कमेटी बनाई है। सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिकर को नियुक्त करने का आदेश दिया है। राहत-पुनर्वास पर सुझाव देने के लिए हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की कमेटी (3 Judge Committee) में गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन शामिल होंगी। इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल करेंगी।

6500 एफआईआर का हुआ वर्गीकरण

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल वेंकटरमनी ने बताया कि 6500 एफआईआर (FIR) का वर्गीकरण कर कोर्ट को उपलब्ध करवा दिया गया है। हमें बहुत परिपक्वता से मामलों को देखने की जरूरत है। हमने कई तरह के एसआईटी (SIT) के गठन का सुझाव दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हिंसा से ज्यादा प्रभावित हर जिले में 6 एसआईटी बनेंगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले जो 11 केस सीबीआई को सौंपे गए थे, उनकी जांच सीबीआई ही करेगी। महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच में सीबीआई की महिला अधिकारी भी शामिल रहेंगी।

यह भी पढ़े:मणिपुर: बिष्णुपुर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों की भिडंत में 17 घायल

कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाने की मांग

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बने। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक उच्चस्तरीय आयोग भी बने जो पीड़ित महिलाओं से बात करे। लोग शव नहीं ले जा पा रहे हैं।

“सुनवाई से पहले कुछ घटना हो जाती है”

इस पर अटॉर्नी ने कहा कि उनको निहित स्वार्थी तत्वों की तरफ से रोका जा रहा है, ताकि सरकार को विफल बताया जा सके। स्थितियां जानबूझकर जटिल बनाए रखने की कोशिश है। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार पर भरोसा करें। साथ ही, अगर आप कोई हाई पावर कमेटी बना रहे हैं तो उसमें पूर्व जजों को रखें, सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं।

यह भी पढ़े:सुप्रीम कोर्ट ने शिमला विकास योजना पर अमल 11 अगस्त तक रोका

सीजेआई ने क्या कहा?

इस पर सीजेआई ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों में विश्वास बढ़े। हम विचार कर रहे हैं कि 3 पूर्व हाई कोर्ट जजों की कमेटी बनाएं जो राहत और पुनर्वास (Relief and Rehabilitation) का काम देखेगी। पूर्व जजों की कमेटी की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल करेंगी, 2 अन्य सदस्य- जस्टिस शालिनी जोशी और आशा मेनन होंगी।

दूसरे राज्यों की पुलिस को शामिल करें

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि 11 एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर की गई हैं, हम उसमें दखल नहीं देंगे, लेकिन हम निर्देश देंगे कि कम से कम सीबीआई टीम में 5 अधिकारी डिप्टी एसपी या एसपी रैंक के हों। ये अधिकारी दूसरे राज्यों की पुलिस से हों, लेकिन स्थानीय लोगों से हिंदी में बात कर सकें। सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिकर करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 42 एसआईटी बनाने की बात कही है। हम चाहते हैं कि हर एसआईटी में कम से कम एक इंस्पेक्टर सदस्य हो, जो दूसरे राज्य की पुलिस से होगा। दूसरे राज्यों से डीआजी रैंक के 6 अधिकारी हों, जो 42 एसआईटी के काम पर निगरानी रखेंगे।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group