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सुप्रीम कोर्ट ने एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार, नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार, नोटिस जारी

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नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) (NPR) प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनपीआर को लेकर दाखिल नई याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सभी नई याचिकाओं को सीएए की अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया है। जिसपर की चार हफ्ते बाद पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी।

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कोर्ट ने कहा है कि अब इसकी सुनवाई नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के साथ होगी। पिछले साल दिसंबर में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने NPR को मंजूरी दी थी। इसमें घर-घर जाकर एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा और दर्ज किया जाएगा कि कहां कौन रह रहा है। एनपीआर पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित दायर की गई थी। इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

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