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नागरिकता संशोधन एक्ट : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, स्टे लगाने से इनकार

नागरिकता संशोधन एक्ट : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, स्टे लगाने से इनकार

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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन एक्ट (Citizenship Amendment Act) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो 59 याचिकाएं दायर की गई हैं, उनको लेकर केंद्र सरकार (central government) को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। वहीं, याचिका दायर करने वाले वकीलों की मांग है कि तबतक नागरिकता संशोधन एक्ट पर स्टे लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।


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सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट पर स्टे लगाने के लिए जो दलील दी जा रही है, वह एक्ट को चैलेंज करने के समान है। ऐसे में एक्ट पर किसी तरह का स्टे ना लगाया जाए। हालांकि, चीफ जस्टिस ने CAA पर स्टे लगाने की मांग को ठुकरा दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा है कि हम इसपर स्टे नहीं लगा रहे हैं। वकील ने इस दौरान कहा कि असम जल रहा है, अभी इस एक्ट पर स्टे की जरूरत है। हालांकि, चीफ जस्टिस ने इस सुनवाई को तुरंत करने से इनकार कर दिया।

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