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धारा 377 : समलैंगिकता पर सबसे बड़ा फैसला कल, SC सुनाएगा वैधता पर निर्णय

धारा 377 : समलैंगिकता पर सबसे बड़ा फैसला कल, SC सुनाएगा वैधता पर निर्णय

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नई दिल्ली। कल यानी गुरुवार को आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट (SC) सबसे बड़ा फैसला सुनाएगा। इस धारा के तहत होमो सेक्शुअलिटी यानी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन की सुनवाई के बाद जुलाई में ही इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जुलाई में ही आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई थी।

बता दें कि चीफ जस्टिस के नेतृत्व में पांच जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा शामिल हैं। गौरतलब है मोदी सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया था। केंद्र ने धारा 377 पर सुनवाई के दौरान कोई स्टैंड नहीं लिया।

सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने कहा था कि कोर्ट ही तय करे कि 377 के तहत समहति से बालिगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय से इस बात का अनुरोध किया गया था कि समलैंगिक विवाह, संपत्ति और पैतृक अधिकारों जैसे मुद्दों पर विचार न किया जाए क्योंकि इसके कई प्रतिकूल परिणाम होंगे।

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