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CAA-एनआरसी के बाद अब केंद्र सरकार की NPR की तैयारी, अप्रैल में होगा सर्वे, जानें

CAA-एनआरसी के बाद अब केंद्र सरकार की NPR की तैयारी, अप्रैल में होगा सर्वे, जानें

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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA)के बाद अब केंद्र सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR)की तैयारी में भी है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और खबर है कि अप्रैल महीने में इसके लिए सर्वे (Survey) शुरू किया जाएगा। इस काम के लिए गृह मंत्रालय ने कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपए की मांग भी की है। जानें क्या होता है एनपीआर ?

बता दें, NPR देश के सभी सामान्य निवासियों का दस्तावेज है और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। कोई भी निवासी जो 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसे NPR में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होता है। 2010 से सरकार ने देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस जमा करने के लिए इसकी शुरुआत की है। बता दें, CAA और NRCकी तरह कई राज्य इसका भी विरोध कर रहे हैं और इसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। क्योंकि उन्हें आशंका है कि इसके जरिए एनआरसी लागू की जाएगी।


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