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7-7-2014 और 9-9-2014 की जारी अधिसूचनाएं हों रद

7-7-2014 और 9-9-2014 की जारी अधिसूचनाएं हों रद

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Teachers Association : धर्मशाला। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षकों की लंबित मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जीएस बेदी ने बताया कि मुख्य शिक्षकों को पदोन्नति उपरांत मिलने वाली वेतन वृद्धि से 1-10-2012 के बाद पदोन्नत हुए अध्यापकों को वंचित रखा गया है। यह सभी मुख्य शिक्षकों को दी जाए व 4-9-2014 एसीपीएम के संदर्भ में 7-7-2014 और 9-9-2014 की जारी अधिसूचनाओं को रद किया जाए और पात्र अध्यापकों को इसका लाभ दिया जाए। प्रथम नियुक्ति से ही 10,300 + 4200 का वेतनमान दिया जाए, जबकि यह वेतनमान 2 वर्ष के बाद दिया जा रहा है।

GPF  के लाभ की मांग

बैठक के दौरान बेदी ने बताया कि विद्या उपासकों और अनुबंध अध्यापकों को सवोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रथम नियुक्ति से पुरानी पेंशन योजना और जीपीएफ का लाभ दिया जाए। प्राथमिक सहायक अध्यापकों को सर्शत नियमित किया जाए। ईजीएस से ग्रामीण विद्या उपासक बने अध्यापकों को प्राथमिक सहायक अध्यापकों के समान वेतन दिया जाए। जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति के लिए अप्रैल 2009 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों को टीईटी और 50 प्रतिशत अंकों की शर्त न लगाई जाए। बेदी ने यह भी मांग की कि खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों का एक-एक पद प्रत्येक खंड में बढ़ाया जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो।  बैठक में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों को वर्तमान में पेश आने वाली दिक्कतों को लेकर चर्चा व आगे के लिए रणनीति बनाई गई। इस मौके पर बेदी ने प्राथमिक शिक्षकों की कुछ मांगों को मानने के लिए विभाग और सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को सरकारी पाठशालाओं में पहली से पांचवी कक्षा के लिए लगाए जाने का फैसला सराहनीय कदम है।


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