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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गरजे शिक्षक, निकाली रैलियां, सौंपे ज्ञापन

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गरजे शिक्षक, निकाली रैलियां, सौंपे ज्ञापन

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हिमाचल अभी अभी। न्यू पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदेश के 9 जिलों में बुधवार को शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। सिरमौर के नाहन में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर नारेबाजी की। शिक्षकों (Teachers) ने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ धोखा है। इस दौरान शिक्षक माननीयों पर भी जमकर बरसे। शिक्षकों ने कहा कि देश की संसद व राज्य की विधानसभाओं में पक्ष व विपक्ष के सभी माननीय एकजुट होकर अपने वेतन व भत्तों को बढ़ाते आ रहे हैं। अपने हित की बात के लिए सभी माननीय एकसुर में भत्तों के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन सरकारें कर्मचारियों के भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं।

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शिक्षकों ने शहर के विभिन्न हिस्सों के होते हुए डीसी कार्यालय (DC office) तक रैली निकाली। पीटीएफ के जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली (old pension restoration) को लेकर शिक्षकों की लड़ाई जारी रहेगी। जनवरी माह में प्रदेशव्यापी धरना व प्रदर्शन किए जाएंगे। यदि फिर भी मांग नहीं मानी तो देशव्यापी प्रदर्शन होंगे। संघ ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना देने के बाद ज्ञापन भी सौंपा।

कुल्लू। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ कुल्लू ने पुरानी पेंशन योजना बहाली तथा शिक्षकों की समस्या को लेकर सहायक आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के आह्वान पर सभी एकजुट हुए हैं। उनकी मांग है कि एनपीएस (NPS) को खत्म करना है और पुरानी पेंशन को बहाल करना है। इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि जनवरी माह में प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन शिमला में आयोजित किया जाएगा और उसके बाद पूरे भारत देश का राष्ट्रीय स्तर का धरना फरवरी माह में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बात हमें धरने तक ही सीमित नहीं रखनी है हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेंगे।

ऊना। जिला मुख्यालय में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर अपनी आवाद बुलंद की। शिक्षक संघ का कहना है कि न्यू पेंशन योजना (New pension scheme) के अलावा संघ की अन्य मांगों को लेकर भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। स्कूलों में कई पद खाली पड़े हुए हैं। संस्कृत भाषा को स्कूलों में शुरू करने के लिए सरकार ने कहा है लेकिन इसे पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह के निर्णय लेने से विचार करना चाहिए ताकि शिक्षकों को किसी तरह की समस्या न झेलनी पड़े।

 

 

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