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मोदी कैबिनेट: नागरिकता संशोधन बिल को दी मंजूरी, SC-ST आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया

मोदी कैबिनेट: नागरिकता संशोधन बिल को दी मंजूरी, SC-ST आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया

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नई दिल्ली। संसद भवन में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment bill) को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जाना है। हालांकि, इस बिल का विपक्ष (Opposition) और कई संगठन विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट में दिल्ली के प्रगति मैदान पर फाइव स्टार होटल बनाने को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही इंटरनेशनल एक्जिवेशन-कन्वेंशन सेंटर को भी मंजूरी दी गई है। इस बैठक में केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड ETF को मंजूरी दी है, जो देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ETF होगा।


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बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar)ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि आज की बैठक में 6 बिल पास हुए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा था।

इसके साथ ही इन मुद्दों पर भी केबिनेट में फैसला लिया गया है-

पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल

जम्मू-कशमीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक

अम्ब्रेला बांड विनिमय व्यापार सक्षम फंड

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