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ECO टूरिज्म पॉलिसी में होगा कुछ बदलाव,Cabinet में जाएगा मामला

ECO टूरिज्म पॉलिसी में होगा कुछ बदलाव,Cabinet में जाएगा मामला

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शिमला। प्रदेश की ईको टूरिज्म पालिसी में फिर से कुछ संशोधन होगा। ऐसा ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होगा। बताते हैं कि कुछ बिंदुओं को लेकर वन विभाग और वन निगम के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। बताते हैं कि ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट में पारदर्शिता लाने और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी में कुछ संशोधन किया जाना है। इसके अलावा पीपीपी मोड और कुछ अन्य मामलों पर भी संशोधन हो सकता है। सरकार ने कुछ माह पहले ईको टूरिज्म नीति में व्यापक संशोधन किया था। वन विभाग ने 54 साइट्स चयनित की थी और इनमें से 20 साइट्स वन निगम और 34 साइट्स वन विभाग के पास हैं। ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पहले वन विभाग के अधीन होते थे। अब इसमें वन निगम को भी शामिल किया गया है। ईको टूरिज्म पालिसी को सरकार ने मंजूरी दी थी। लेकिन, कुछ मामलों को लेकर विभाग और निगम में कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन रही है। इस कारण ईको टूरिज्म नीति के तहत कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है


  • पीपीपी मोड और कुछ अन्य मामलों पर भी संशोधन प्रस्तावित

बताते हैं कि अब फिर से पालिसी में कुछ संशोधन के लिए मामला केबिनेट में जा रहा है। केबिनेट में इस पर चर्चा के बाद श सरकार फिर से संशोधित नीति लाएगी। वैसे राज्य के कुछ इलाकों में ईको टूरिज्म के तहत कार्य हो रहा है। बताते हैं कि ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट में पारदर्शिता लाने और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी में संशोधन होगा। राज्य में इस समय ईको टूरिज्म के तहत 11 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हैं। इनमें से वन विश्राम गृह डलहौजी, शोघी कैंपिंग साइट शिमला, बड़ोग कैंपिंग साइट सोलन, चेवा स्वचयनित साइट सोलन, मोतीकूना स्व चयनित साइट सोलन तथा पोटरहिल साइट शिमला के नाम से र्ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट चल रहे हैं।


सोनु बंगला सोलन, कांगडा विश्राम गृह धर्मशाला, धुआं देवी विश्राम गृह मंडी, डलहौजी कैंपिंग साइट डलहौजी तथा मैकलोडगंज कैंपिंग साइट धर्मशाला प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। उधर, प्रधान सचिव वन तरुण कपूर ने कहा कि ईको टूरिज्म पॉलिसी में कुछ संशोधन किया जा रहा है। संशोधन को मामला कैबिनेट में जाएगा।

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