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Govt लेगी एक हजार करोड़ रुपये का लोन

Govt लेगी एक हजार करोड़ रुपये का लोन

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शिमला। प्रदेश सरकार एक हजार करोड़ रुपए का और कर्ज लेगी। केंद्र से इजाजत मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। यह कर्ज राज्य में विकास कार्यों को गति लेने के लिए लिया जा रहा है। लोन की राशि केंद्र द्वारा तय की गई सीमा के तहत ही ली जा रही है। प्रदेश सरकार को सकल घरेलू उत्पाद का 3 फीसदी तक ही कर्ज लेने की केंद्र से इजाजत है। एक हजार करोड़ रुपये लोन की राशि को सरकार को दस वर्षों में चुकाना होगा। लोन की यह राशि के सरकार के खजाने में आने के बाद प्रदेश सरकार पर करीब 42 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो जाएगा।

  • विकास कार्यों को गति देने को लिया जा रहा है लोन 

राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को पेंशन और भत्तों के भुगतान पर ही सरकार हर साल करीब 13 हजार करोड़ की राशि खर्च करती है। सरकार की आमदनी खर्चों से बहुत कम है। ऐसे में सरकार को विकास कार्यों के लिए कर्ज लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। विश्व बैंक वित्त पोषित सड़क प्रोजेक्टों के अलावा एडीबी की मदद से राज्यभर में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी शिमला पेयजल योजना के लिए भी विश्व बैंक से ऋण लेने की बात चल रही है।

सरकार के वित्त विभाग ने एक हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि राज्य में विकास कार्यो को गति देने को यह राशि खर्च होगी। गौर हो कि कांग्रेस सरकार अब चुनावी वर्ष में आ गई है और इस दौरान सीएम ने कई अहम घोषणाएं भी की हैं। इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकार को पैसा चाहिए और इसके लिए लोन लेना सरकार की मजबूरी बन गई है और इसके बूते राज्य में विकास की गंगा बहाई जाएगी। 

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