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नगर निगम के सिर नाकामियों का पिटारा

नगर निगम के सिर नाकामियों का पिटारा

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शिमला। नगर निगम शिमला की नाकामियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। हर मोर्चे पर निगम असफल होता नज़र आ रहा है। शहर को पानी की किल्लत से निज़ात अभी तक नही मिल पाई है। यहां तक कि अब पानी आपूर्ति के लिए अलग से सर्किल भी अस्तित्व में आ चुका है। इतना ही नहीं निगम हाऊस में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, उन पर अमल कम ही हो पा रहा है। निगम ने बाहरी राज्यों की गाड़ियों से  ग्रीन फीस वसूलने का ढिंढोरा तो खूब पीटा, लेकिन व्यस्वस्था न बन पाने के कारण इसे आज तक लागू नही किया जा सका है।  नगर निगम दावे तो बड़े-बड़े करता है, लेकिन जब योजनाओ को लागू करने की बारी आती है तो अधिकारियों से लेकर अन्य जिम्मेदार लोगों की सांसें फूल रही हैं। ग्रीन टैक्स को लेकर 2014 में भी निगम मुंह की खा चुका है।

  • अभी तक ग्रीन टैक्स लगाने में रहा नाकाम
  • पानी की किल्लत का नहीं निकाल पाया तोड़

taxएक बार फिर निगम ने पिछले माह एप के जरिये पर्यटकों से फीस वसूलने का फैसला लिया था, जो अभी सिरे नहीं चढ़ पाया है। बीते 20 सितम्बर को ग्रीन टैक्स लागू किया जाना था, मगर अभी तक सिस्टम ही तैयार नहीं हो पाया। गोल्फ कार्ट एवं टैक्सी चलाने के दावे भी हवा ही साबित हुए हैं। रोप-वे का मामला भी लटका पड़ा है। स्मार्ट सिटी की मुहिम पर निगम की नाकामी किसी से छिपी नही है। कूड़ा सयंत्र से जो समस्याएं शिमला को हैं, उनका भी निगम के पास कोई समाधान नहीं है। अवैध निर्माण एवं तहबाज़ारी का कोर्ट के आदेशों के बाबजूद कोई हल नहीं निकल पाया है। गरीबों को घर देने की मुहिम भी अधर में लटकी हुई है। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत सरकैक का कहना है कि नगर निगम हर योजना को लागू करने से पहले पूरा सिस्टम तैयार करता है। अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। आनन-फानन में किसी भी स्कीम को शुरू नहीं किया जा सकता। ग्रीन टैक्स के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। जल्द ही इसे लागू कर देंगे।

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