-
Advertisement
राजस्व मंत्री और कानूनगो-पटवारी संघ की मुलाकात बेनतीजा, स्टेट काडर में जाने को लेकर अड़ा पेच
Patwari-Kanungos Meeting with Jagat Singh Negi : शिमला। स्टेट कैडर (state cadre) का विरोध कर रहे प्रदेश के पटवारी कानूनगो महासंघ (Patwari Kanungo Federation) की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) से वार्ता असफल रही है। अब यह कर्मचारी आगामी रणनीति बनाएंगे। वहीं, इस महासंघ को अब डीसी ऑफिस कर्मचारियों का भी साथ मिल गया है। डीसी ऑफिस कर्मचारियों (DC office employees) ने स्टेट कैडर किए जाने को लेकर विरोध जताया है और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि स्टेट कैडर किया गया तो बड़ा आंदोलन करने से कर्मचारी गुरेज नहीं करेंगे।
प्रदेश की जनता से मिले सुझावों के बाद लिया फैसला
राजस्व मंत्री (Jagat Singh Negi) ने कहा कि पटवारी व कानूनगो के जिला कैडर को राज्य कैडर (State Cadre) में करने का निर्णय जनहित में लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश की जनता से भी सरकार को सुझाव प्राप्त हुए। प्रदेश सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण के साथ यह फैसला जनहित (Public welfare Decision) में लिया है। उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो का राज्य कैडर किए जाने से उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति और उन्हें मिलने वाले भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने सिर्फ राज्य कैडर का निर्णय लिया है, जबकि भर्ती और पदोन्नति नियमों (Recruitment And Promotion Rules) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जल्द पदोन्नत होंगे नायब तहसीलदार और तहसीलदार
उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो (Patwari and Kanungo) आने वाले समय में नायब तहसीलदार और तहसीलदार पदोन्नत होंगे। राज्य कैडर होने से दूसरे जिलों में कई वर्षों से कार्यरत पटवारी व कानूनगो को अपने जिले में वापसी का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इससे उन्हें भी अपने जिले में सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ सरकारी सेवाओं को छोड़कर जनहित में अधिकांश सेवाएं राज्य कैडर में की जा चुकी हैं। राजस्व मंत्री (Jagat Singh Negi) ने कहा कि पटवारी व कानूनगो के काम बंद करने से प्रदेश की जनता के राजस्व संबंधी कई कार्य लंबित हैं, आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का दायित्व है कि वह आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे। इसी के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है।
महासंघ की मांगों पर विचार कर रही सरकार
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार (Sukhu Government) कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए हैं।सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देकर सम्माजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया है। कर्मचारियों को समय-समय पर अन्य भत्तों का भी भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महासंघ की अन्य मागों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस मौके पर निदेशक भू-रिकॉर्ड सीपी वर्मा, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद और अवर सचिव राजस्व सीमा सागर भी उपस्थित थी।
संजू