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Himachal में सड़कों के रखरखाव के लिए 4,502 करोड़, बनेंगी एक हजार नई सड़कें- 80 पुल

सीएम जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की

Himachal में सड़कों के रखरखाव के लिए 4,502 करोड़, बनेंगी एक हजार नई सड़कें- 80 पुल

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शिमला। प्रदेश सरकार (State Govt) ने सड़कों के रखरखाव के लिए 4502 करोड़ के बजट (Budget) का प्रावधान किया है। प्रदेश में वर्ष 2021-22 में एक हजार नई सड़कों के साथ 80 नए पुल बनाए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। ग्रीन नेशनल हाईवे के तहत 2020-21 में 105 किलोमीटर लंबे पांवटा साहिब-गुम्मा-फेडिज पुल की निविदाओं को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू किया जाएगा। 110 किमी लंबी हमीरपुर-मंडी-सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अवार्ड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी एनएचएआई (NHAI) की ओर से पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 785 किमी के फोरलेनिंग का कार्य शुरू हो गया है। शिमला-मटौर सड़क प्रोजेक्ट के लिए ज्वालामुखी से कांगड़ा सेक्शन तक, पठानकोट-चक्की-मंडी सड़क के प्रथम पैकेज पंजाब-हिमाचल सीमा से सिहूनी सेक्शन के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं। कीरतपुर-नेरचौक पर 31 किमी और टकोली-कुल्लू उच्च मार्ग पर 30 किमी फोरलेन का काम पूरा होगा।


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50 करोड़ से 140 किलोमीटर सड़कों पर डब्ल्यू मेटल बीम क्रैश बैरियर (W Metal Beam Crash Barrier) लगाए जाएंगे। प्रदेश में पांच हजार किलोमीटर सड़कों की दशा सुधारी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के तहत राशि स्वीकृत होने के बाद सरकार हिमाचल में 3125 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेगी। वर्ष 2022 तक सरकार ने 34 हजार किमी सड़क को ब्लैक टॉप युक्त करने का लक्ष्य रखा था। पहले यह 30244 किमी सड़कों को ब्लैक टॉप युक्त किया जाता था। सीएम ने सड़कों के रखरखाव के लिए पांच हजार मल्टी टास्क वर्कर (Multi task worker) लगाने की घोषणा की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सैंज-लुहरी-औट नेशनल हाईवे पर हर मौसम में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जलोड़ी पास के नीचे 4 किलोमीटर डबललेन सुरंग की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा। सतुलज, ब्यास और रावी नदियों पर लंबे पुलों का निर्माण होगा।

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सड़क सुविधा से जुड़ेंगी नई पंचायतें

जयराम ठाकुर ने कहा कि हालही में प्रदेश सरकार ने नई पंचायतें गठित की है। इन पंचायतों में जहां सड़कें नहीं है उन्हें सड़कें से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पहले से बची 10 नई पंचायतों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छूट गए गांव व बस्तियों को 75 करोड़ की लागत से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क निधि के तहत 641 करोड़ की लागत से 27 कार्यों का मंजूरी प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना में तीन चरणों 650 किलोमीटर लंबी सड़कों का मध्यवर्ती व डबल लेन में उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही 1350 किमी लंबी सड़कों का रखरखाव व सुधार होगा। प्रथम चरण में बरोटीवाला-बद्दी-साई-राम शहर सड़क, दधोल-लदरौर, रघुनाथ पुरा-मंडी-हरपुरा-भराड़ी सड़क, मंडी-रिवालसर सड़क को मध्यवर्ती व डबल लेन किया जाएगा।

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