शिमला। हिमाचल में भी 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल यानी कल खत्म होने वाली है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर तो प्रदेश सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है लेकिन केंद्र सरकार (Central government) की तर्ज पर प्रदेश के सभी विभागों के उच्च अधिकारियों का रोजाना दफ्तर आना अनिवार्य होगा। सरकारी विभागों (Government departments) के करीब तीस फीसदी कर्मचारी कार्यालय आएंगे, जबकि विभागों के सभी सचिवों को सेवाएं देनी होंगी। मंत्रियों को भी सचिवालय आना होगा।

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गौर हो कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने केंद्रीय मंत्रियों सहित संयुक्त सचिव स्तर के अफसरों को दफ्तर आने के निर्देश दे दिए हैं। इसी कड़ी में जयराम सरकार ने भी इस तरह का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में सीएम जयराम ठाकुर ने आला अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दे दिए हैं। मंत्रियों व सचिवों से लोग मुलाकात नहीं कर सकेंगे। वर्तमान में सिर्फ आपात कालीन सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी ही दफ्तर आ रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी आईएएस, एचएएस और विभागाध्यक्षों को भी दफ्तर बुलाया जाएगा।

इन अधिकारियों से जुड़े क्लास टू से फोर तक के स्टाफ के लिए सरकार रोटेशन का फार्मूला लगाया जाएगा। 14 और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस की छुट्टी है तो 16 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। कार्यालय आने के लिए कर्मचारियों को सरकार वाहन उपलब्ध करवाएगी। लोगों पर पाबंदी पहले की तरह रहेगी। वे अपनी समस्याएं सरकार तक सीधे तौर पर नहीं पहुंचा पाएंगे। समस्या के निपटारे के लिए सरकार अलग से तंत्र विकसित कर सकती है। शिक्षण संस्थानों पर पहली मई के बाद फैसला होगा। तब तक ये बंद रहेंगे।