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ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरने की फाइल सीएम आफिस पहुंची

ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरने की फाइल सीएम आफिस पहुंची

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शिमला। राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (Tribunal) में दो सदस्यों के खाली पदों को भरने के लिए आईएएस अधिकारी मनीषा नंदा और श्रीकांत बाल्दी की फाईल सीएम कार्यालय (CM Office) पहुंच गई है। आचार संहिता हटते ही सीएम इन दोनों अधिकारियों की ट्रिब्यूनल में नियुक्त को लेकर अपना फैसला ले सकते है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इन दोनों अधिकारियों के नामों को अनुमोदित किया है। कमेटी से फाइल क्लीयर होने के बाद इसे कार्मिक विभाग ने सीएम कार्यालय में मंजूरी के लिए भेज दिया है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) अधिकारियों से चर्चा के बाद शीघ्र इस मामले में अपना निर्णय ले सकतें है।

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बता दें कि राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में दो सदस्यों के पद पिछले दो सालों से खाली हैं। इससे ट्रिब्यूनल का कार्य प्रभावित हो रहा है क्योंकि ट्रिब्यूनल में तीन में से एक ही सदस्य रह गए हैं। कर्मचारियों के लंबित केसों के निपटारे के लिए प्राधीकरण में सदस्यों की खूब कमी खल रही है। हालंकि प्राधीकरण में सदस्यों के खाली पदों कों भरने की कवायद सरकार ने पिछले काफी समय से चलाई है। बता दें कि ट्रिब्यूनल में दो सदस्यों के दो पदों को भरने के लिए तीन बार आवेदन मांगे गए थे। जिसमें पहली बार 12 लोगों ने आवेदन कियाए जबकि दूसरी बार 13 लोगों ने आवेदन किया और तीसरी बार आवेदनकर्ताओं की संख्या बढ़ कर 17 हो गई। इसमें प्रदेश के अधिकारियेां के अलावा दिल्ली के पूर्व आईएएस अधिकारी सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मनीषा नंदा और श्रीकांत बाल्दी के नाम को रेकोमेंड किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा कि आचार संहिता के बाद इस मामले में सीएम से चर्चा की जाएगी।

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