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जयराम का ऐलान : नौतोड़, FRA के मामलों के निवारण को कदम उठाएगी सरकार

जयराम का ऐलान : नौतोड़, FRA के मामलों के निवारण को कदम उठाएगी सरकार

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ और वन अधिकार अधिनियम (FRA) के मामलों के निवारण के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रह है, ताकि इनका विकास भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह सुनिश्चित किया जा सके। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने यह बात आज यहां जन-जातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की 47वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम ने कहा कि एकल प्रशासन प्रणाली अपनाने के बाद जन-जातीय सलाहकार परिषद द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बजट का 09 प्रतिशत, जन-जातीय उप-योजना के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जन-जातीय उप-योजना के तहत 904 करोड़ रुपए योजना तथा 831 करोड़ रुपए गैर योजना के तहत आवंटित किए गए हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों में 144.17 करोड़ रुपए भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए, 169.37 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र, 99.42 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र और 59.54 करोड़ रुपए सिंचाई व पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर की नियमित उड़ानें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जन-जातीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की 71 उड़ानें सुनिश्चित की गईं, जिससे 2303 लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में जन-जातीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करने का मामला जन-जातीय कार्य मंत्रायल भारत सरकार से उठाया था और राज्य को इसके लिए चार करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2019-20 में भी केंद्र सरकार ने इसके लिए चार करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार की पहल पर जन-जातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए केंद्रीय जन-जातीय विकास मंत्रालय से 70 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बार्डर एरिया डवलेपमेंट प्रोग्राम) के तहत राज्य सरकार वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रुपए और वर्ष 2018-19 में 8.45 करोड़ रुपए प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2019-20 में संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के तहत 67 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए हैं।

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur)  ने कहा कि पूर्व पीएम  स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जून, 2000 को केलांग दौरे के दौरान जन-जातीय क्षेत्र लाहुल-स्पीति को हर मौसम के दौरान देश से जोड़ने के लिए रोहतांग सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी लाहुल-स्पीति और पांगी क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस सुरंग का शीघ्र ही लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस सुरंग का नाम पूर्व पीएम भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ‘अटल टनल’ रखा गया है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur)  ने जन-जातीय सलाहकार परिषद की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का आश्वासन दिया और कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

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कृषि एवं जन-जातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मार्कंडेय ने कहा कि जनता पार्टी सरकार द्वारा वर्ष 1977 में परिषद का गठन किया गया और 1978 में परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। उन्होंने जन-जातीय क्षेत्रों के विकास एवं जन-जातीय लोगों के कल्याण में गहरी रूचि के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया।  सांसद राम स्वरूप शर्मा ने राज्य के जन-जातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जन-जातीय क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तारें, खम्बे और अन्य उपकरण सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने जन-जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ मामले के शीघ्र निपटारे के लिए भी आग्रह किया। भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खणी के भवन के शीघ्र निर्माण के लिए भी आग्रह किया।  इससे पूर्व, इस अवसर पर जन-जातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में जन-जातीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करने का मामला जन-जातीय कार्य मंत्रायल भारत सरकार से उठाया था

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