कैबिनेट : वाटर गार्ड, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर का मानदेय बढ़ा

भवनों के मलबे के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी

कैबिनेट : वाटर गार्ड, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर का मानदेय बढ़ा

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शिमला। सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 14 जुलाई, 2019 को सोलन जिले (Solan district) के कुमारहट्टी के पास इमारत के ढहने में असम राइफल्स के 13 जवानों और एक नागरिक की मौत पर शोक व्यक्त किया। दिवंगत आत्माओं के सम्मान के रूप में दो मिनट का मौन रखा। वहीं बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए वाटर गार्ड, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर का मानदेय बढ़ा दिया है।


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मंत्रिमंडल (cabinet) ने जल रक्षकों के मानदेय को 2100 से 3000 रुपए और पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 3000 से 4000 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ये मानदेय वृद्धि उन कर्मचारियों की हुई गई है, जो सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। सरकार के इस फैसले से इससे 6220 वाटर गार्ड और लगभग 500 पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर को फायदा होगा।

सौर ऊर्जा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य उपदान के तहत लागत का 30 प्रतिशत उपदान देने का निर्णय लिया गया, जिसमें 100 एलपीडी और 200 एलपीडी की क्षमता वाले सौर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम भी शामिल है।

बैठक में डिजाईन तथा निर्माण प्रबन्धन के माध्यम से निर्माण तथा गिराए गए भवनों के मलबे को पुनः उपयोग करने तथा निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड डेमोलिशन वेस्ट पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया। इससे खुले में इस प्रकार के मलबे को फैंकने से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने में सहायता मिलेगी। नीति के तहत निर्माण तथा गिराए गए भवनों के मलबे के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी तथा निजी ऑपरेटरों/एजेंसियों अथवा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी

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