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Transport Policy में होगा बदलाव, जरूरत से ज्यादा Volvo Buses लाने पर Gobind ने उठाए सवाल

Transport Policy में होगा बदलाव, जरूरत से ज्यादा Volvo Buses लाने पर Gobind ने उठाए सवाल

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शिमला। प्रदेश में वन माफिया की अब खैर नहीं, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, जो वन माफिया से जुड़े हुए हैं। वन, परिवहन और युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने शिमला में गुरुवार को इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश राज्य वन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और माफिया का सफाया करेगी। चौपाल के जंगल में सिडारवुड ऑयल की बरामदगी पर ठाकुर ने कहा कि इसमें निचले स्तर पर ही कर्मी दोषी नहीं है, बल्कि ऊपर के अफसरों की भी जिम्मेदारी है। वन माफिया के खिलाफ उनकी सरकार सख्ती से निपटेगी और यदि वन विभाग के कर्मचारियों की भी इसमें संलिप्तता होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी।


ठाकुर का कहना है कि वन विभाग से एक संदेश जाना चाहिए कि राज्य की वन संपदा उनके हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य में बनाई गई टास्क फोर्स हर जंगल में घूम रही है और इससे वन में अवैध गतिविधियां चलाने वाले लोग भी शिकंजे में आए हैं। शिमला में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सभी डीएफओ को आदेश दिए हैं कि वे पता करें कि किस डीएफओ के एरिया में किस-किस प्रजाति के पेड़ लग सकते हैं। वे उसकी रिपोर्ट बनाएं और बताएं कि पौधे कहां-कहां लगाने हैं, उसका प्रारूप तैयार कर जगह की फेंसिंग करें। उनका कहना था कि इससे न केवल जंगल में हो रहे अवैध गतिविधियों का पता चल रहा है, बल्कि वन में और क्या किया जाना है उसकी भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पौधरोपण से पहले जंगल में गड्डे कर दिए जाएंगे और बरसात में पौधरोपण होगा और इसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाएगा।


युवा नीति नए सिरे से बनाई जाएगी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का होगा आयोजन

वन मंत्री ने कहा कि सरकार खेल गतिविधियों पर और ध्यान देगी और राज्य की युवा नीति नए सिरे से बनाई जाएगी। इसके साथ-साथ स्पोर्ट्स काउंसिल का फिर से गठन किया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि राज्य में युवाओं के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। उन्होंने कल शाम दलीप सिंह राणा (द ग्रेट खली) से मुलाकात की और उन्होंने हिमाचल में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के आयोजन की हामी भर दी है और इसका आयोजन अप्रैल माह में होगा। परिवहन सेवाओं की चर्चा करते हुए गोबिंद ठाकुर ने कहा कि राज्य की परिवहन नीति में बदलाव की जरूरत है।

उन्होंने राज्य में जरूरत से ज्यादा वॉल्वो बसें लाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि इनके पंजीकरण को राज्य में बंद क्यों रखा गया। उनका कहना था कि प्रदेश में रोक के कारण दूसरे राज्यों से वॉल्वो बसें लाई गई। उन्होंने जेएनएनयूआरएम के तहत आई नई बसों पर सवाल उठाएए क्योंकि ये हिमाचल के लिए फिट नहीं है। ऐसे में उनकी डीपीआर क्यों बनाई गई। ठाकुर ने कहा कि जब पहले से बसें खड़ी हैं तो और बसों की खरीद के लिए 275 करोड़ रुपए का ऋण क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि परिवहन नीति में भारी परिवर्तन की जरूरत है और सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि स्थानीय लोगों को इससे लाभ मिलना चाहिए।

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