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ट्रिब्यूनलः HRTC सेवानिवृत्त मैकेनिक से Recovery आदेश निरस्त

ट्रिब्यूनलः HRTC सेवानिवृत्त मैकेनिक से Recovery आदेश निरस्त

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मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक Tribunal ने वन विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षक की पदोन्नति के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए विभाग को इस बारे में विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य याचिका के फैसले में परिवहन निगम के सेवानिवृत्त मैकेनिक से रिकवरी करने के आदेशों को निरस्त कर दिया है।


  • निगम को याचिकाकर्ता की रोकी गई ग्रेच्युटी राशि भी अदा करने के दिए आदेश
  • वन विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षक की पदोन्नति के पर विचार करे वन विभाग

प्रशासनिक Tribunal के अध्यक्ष वी के शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार की बेंच ने मंडी सर्किट के दौरान हुई सुनवाई में वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए नवरंग राम ठाकुर की याचिका को स्वीकारते हुए वन विभाग को उन्हें अधीक्षक ग्रेड-एक के पद पर उनके कनिष्ठों के उपर पदोन्नति देने हेतु विचार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा Tribunal ने याचिककर्ता को पदोन्नति पर बढ़ने वाली पेंशन तथा अन्य सभी सेवा संबंधी लाभ भी देने के आदेश दिए हैं। Tribunal ने याचिककर्ता का मामला नब्बे के दशक का होने के कारण विभाग को इसे 6 माह में निपटाने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर विभाग को 6 प्रतिशत ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

Tribunal: वसूली कानून के तहत अनुमति प्राप्त नहीं

ट्रिब्यूनल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त मैकेनिक इंदर देव की याचिका को स्वीकारते हुए विभाग के वसूली आदेशों को निरस्त कर दिया है।Tribunal ने अपने फैसले में कहा कि विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत उक्त मैकेनिक से की जा रही वसूली कानून के तहत अनुमति प्राप्त नहीं है। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने वसूली आदेशों को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने निगम को याचिकाकर्ता की रोकी गई ग्रेच्युटी राशि भी अदा करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर सेTribunal  में इन मामलों की पैरवी अधिवक्ता एसपी चटर्जी ने की।

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