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तीन तलाक: SC ने पूछा, क्या महिलाओं को मिल सकता है तलाक स्वीकार न करने का अधिकार

तीन तलाक: SC ने पूछा,  क्या महिलाओं को मिल सकता है तलाक स्वीकार न करने का अधिकार

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triple talaq : नई दिल्ली। ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से चल रही सुनवाई बुधवार को पुन: शुरु हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने All India Muslim Personal Law Board यानि AIMPLB से पूछा है कि क्या यह मुमकिन है कि महिलाओं को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह तुरंत तौर पर दिए गए तीन तलाक को स्वीकार ना करें, साथ ही, इस क्लॉज़ को निकाहनामा में भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि, तीन तलाक के तुरंत बाद भी शादी नहीं टूट सकती है और इस मुद्दे को तभी लागू किया जा सकता है जब काजी इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक लागू करें। ।

AIMPLB की तरफ से युसुफ हातिम ने कहा कि AIMPLB की एडवाइजरी को मानना सभी काजियों के लिए जरूरी नहीं है, हालांकि वे हमारे सुझाव को मान सकते हैं। बोर्ड ने कोर्ट को 14 अप्रैल 2017 को पास किये गए एक फैसले के बारे में भी बताया, जिसमें कहा गया था कि ट्रिपल तलाक एक पाप है और ऐसा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

triple talaq : सिब्बल के बोल, व्यक्तिगत आस्था का विषय

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस्लाम धर्म ने महिलाओं को बहुत पहले से ही अधिकार दिए हुए हैं। परिवार और पर्सनल लॉ संविधान के तहत हैं और यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि तीन तलाक पिछले 1400 साल से जारी है। अगर राम का अयोध्या में जन्म होना, आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं।

वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर शीर्ष अदालत तीन तलाक सहित तलाक के सभी तरीकों को निरस्त कर देती है तो मुस्लिम समाज में शादी और तलाक के लिए नया कानून लाया जाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दों को मौजूदा सुनवाई से अलग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इसपर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास जताया कि यह सभी पहलू अपनी जगह मौजूद हैं। इन पर बाद में गौर किया जाएगा।

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