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#Farmers_protest पर UN का बड़ा बयान- लोगों को शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार

कनाडा व ब्रिटेन से भी मिल चुका है किसानों को समर्थन

#Farmers_protest पर UN का बड़ा बयान- लोगों को शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार

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कृषि कानून ( Agricultural law) के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन( #Farmers_protest) की चर्चा दुनिया भर में है। कनाडा और ब्रिटेन ( Canada and Britain) के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने कहा है कि लोगों को शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार है और उन्हें ऐसा करने दिया जाए। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ( Secretary-General’s spokesman Stephen Dujaric)ने भारत में किसानों के प्रदर्शन को लेकर पूछ गए सवाल के जवाब में शुक्रवार को कहा कि जहां तक भारत का सवाल है तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जो मैंने इन मुद्दों को उठाने वाले अन्य लोगों से कहा है, कि लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए।

यह भी पढ़ें: #FarmersProtest : मांगों पर अड़े किसान, कानून में संशोधन की बात भी ठुकराई

इससे पहले कनाडा के पीएम और कुछ मंत्रियों ने किसानों के प्रदर्शन पर बयानबाजी की है। भारत की ओर से आपत्ति जाहिर किए जाने के बाद भी लगातार ऐसा किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया गया और बताया गया कि कनाडा के पीएम कुछ कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की ओर से भारतीय किसानों पर बयानबाजी हमारे आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप है।’ विदेश मत्रालय ने यह भी कहा कि यदि यह जारी रहा तो भारत और कनाडा के रिश्तों पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। इन बयानों ने कनाडा में हमारे हाई कमीशन और कांसुलेट के सामने चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ाया है, जिससे सुरक्षा की चिंता उत्पन्न हुई है। हालांकि, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत की चेतावनी को दरकिनार कर अपने बयान को दोहराया और कहा है कि उनका देश शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करता रहेगा। ब्रिटेन के भारतीय मूल और पंजाब से संबंध रखने वाले 36 सांसदों ने कृषि बिलों को लेकर पीएम मोदी के साथ ये मुद्दा उठाने की बात कही हैं। उन्होंने विदेश सचिव डॉमिनिक रैब को लिखा है कि वो किसान आंदोलन को लेकर मोदी से चर्चा करें। लेबर सांसद तन्मनजीत सिंह ढेसी द्वारा समन्वित, पत्र में राब के साथ एक तत्काल बैठक की मांग की गई है।

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