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Mcleodganj में अनाधिकृत भवन व Hotel मालिकों पर होगी कार्रवाई

Mcleodganj में अनाधिकृत भवन व Hotel मालिकों पर होगी कार्रवाई

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buildings and hotel: धर्मशाला। नगर निगम धर्मशाला के अधिकारी अन्य विभागों के कर्मचारियों की टीम के साथ पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में अनाधिकृत रूप से बने भवनों और बिना पंजीकरण एवं नियमों के विपरीत चलाए जा रहे होटलों की सूची तैयार कर रही है।इस विभागीय कार्रवाई से ऐसे भवन और होटल बनाने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम द्वारा यह कार्रवाई अदालत के आदेशों के उपरांत अमल में लाई जा रही है। अदालत के आदेशानुसार मैक्लोडगंज क्षेत्र में यह टीम उन सब भवनों की सूची तैयार कर रही है जो कि अनाधिकृत रूप से तैयार किए गए हैं।


उन होटलों का भी मुआयना किया जा रहा है जो कि नियमों के विपरीत चलाए जा रहे हैं। ऐसे होटलों की भी सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने कुछ कमरे बनाए थे और उन्हीं कुछ कमरों के आधार पर पंजीकरण भी करवाया था। अब इनमें से कई होटलों में कमरों की संख्या तो काफी बढ़ गई है, लेकिन सरकार को राजस्व के रूप में चूना लगाया जा रहा है। वहीं, कुछ निजी भवन भी हैं जो हालांकि अधिकृत हैं, लेकिन उन भवनों में प्लान से अधिक निर्माण कार्य किया गया है।


MC Dharmashalaनगर निगम के अधिकारी तैयार कर रहे सूची

नगर निगम की  इस टीम में नगर निगम के जेई व एसडीओ सहित आईपीएच, विद्युत विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। नगर निगम प्रशासन ने 42 के लगभग ऐसे होटलों की सूची तैयार की है, जो कि बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। बिना पंजीकरण चल रहे इन होटलों में न तो पर्यटन विभाग और न ही नगर निगम के नियमों की अनुपालना की जाती है। यह सूची अब अदालत को सौंपी जाएगी। निगम द्वारा तैयार की गई सूची में इन होटलों के अलावा गेस्ट हाउस व अन्य भवन शामिल हैं। गौरतलब है कि मैक्लोडगंज में कई लोग अवैध रूप से निर्माण करके अपने भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।

ऐसे भवनों का न तो होटल व गेस्ट हाउस के रूप में पर्यटन विभाग के पास पंजीकरण है और न ही सरकार को ऐसे भवनों से किसी तरह का राजस्व प्राप्त होता है। नगर निगम धर्मशाला के एक्सईएन राजेश मोंगरा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत के आदेशों के बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस सूची बनने के बाद किसी तरह की कार्रवाई के बारे में मोंगरा का कहना है कि उन्होंने अदालत के आदेशों को पूरी तरह नहीं पढ़ा है इसलिए वह इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आदेशों में किसी अन्य तरह की कार्रवाई का जिक्र है या नहीं।

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