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अनदेखीः Mandi में हवाई जहाज उतरने का सपना फाइलों में Crash

अनदेखीः Mandi में हवाई जहाज उतरने का सपना फाइलों में Crash

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जमीन सिलेक्ट करने के बाद सर्वे भी हुआ, लेकिन एयरपोर्ट बनने की योजना फाइलों में हो गई दफन

वी कुमार/मंडी। जिला को हवाई सेवाओं के साथ जोड़ने की योजनाएं हवा-हवाई हो चुकी हैं। यहां कभी एक स्थान पर एयरपोर्ट बनाने की बात कही जाती रही है तो कभी दूसरे स्थान पर, लेकिन धरातल पर काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां सर्वे पर आकर हवाई सेवाओं का सपना क्रैश हो जाता है जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, हिमाचल प्रदेश के केंद्र में बसा मंडी जिला लंबे समय से हवाई सेवाओं के साथ जुड़ने के सपने देख रहा है। यहां वर्षों से एयरपोर्ट बनाने की योजनाएं फाइलों में दफन हो कर रही गई हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है।

मंडी जिला में सबसे पहले बल्हघाटी में एयरपोर्ट बनाने की योजना बनी। यहां पर सर्वे हुआ, जमीन का चयन करने तक बात पहुंच गई, लेकिन बल्हघाटी की धुंध ने सारा काम बिगाड़ दिया। अत्याधिक धुंध होने के कारण एयरपोर्ट के निर्माण की बात फाइलों में ही दफन होकर रह गई। इसके बाद मंडी और बल्हघाटी के मध्य का प्वाइंट नंदगढ़ सिलेक्ट किया गया। यहां पर भी सर्वे हुआ और उसके बाद हवाई सेवाओं का प्लेन फाइलों में क्रैश हो गया। फिर तीसरे स्थान की बारी आई। पधर, उपमंडल की घोघरधार का चयन एयरपोर्ट निर्माण के लिए किया गया। मौजूदा केंद्र सरकार की टीम यहां पर भी सर्वे करके गई है, लेकिन यहां की बात भी सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाई है। इस कारण लोगों को ऐसा लग रहा है कि रेल सेवाओं की भांति हवाई सेवाओं का भी उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और सर्वे के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। 


मंडी में पर्यटन की अपार संभावनाएं

बता दें कि मंडी जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश के लिहाज से यह दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कुल्लू जिला के भुंतर में एक एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पर बड़े जहाज नहीं उतर पाते, इसलिए मंडी में बड़ा एयरपोर्ट बनाने की योजना चल रही है। सांसद राम स्वरूप शर्मा मंडी में एयरपोर्ट न बनने का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ रहे हैं। सांसद के अनुसार प्रदेश सरकार ने घोघरधार के एयरपोर्ट की डीपीआर नहीं बनाई, जिस कारण काम रूका हुआ है, क्योंकि जमीन राज्य सरकार द्वारा मुहैया करवाई जानी है। जब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी तो इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा।

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