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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने को सेंट्रल कैबिनेट से मिली मंजूरी, बजट आवंटन भी मंजूर

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने को सेंट्रल कैबिनेट से मिली मंजूरी, बजट आवंटन भी मंजूर

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नई दिल्ली। केन्द्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) ने मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट द्वारा इस पूरे काम के लिए 8,700 करोड़ रुपए के बजट आवंटन को भी मंजूर कर दिया है। बता दें कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि यह डाटाबेस नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है।

साल 2010 में कांग्रेस सरकार ने भी किया था ये काम
मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 की जनगणना से पहले साल 2020 में एनपीआर अपडेट किया जाएगा, इससे पहले साल 2011 की जनगणना से पहले साल 2010 में भी जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर दोपहर 3.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस लेकर इस बारे में आधिकारिक घोषणा करेंगे। बता दें कि इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केरल सरकार द्वारा पहले ही अपना विरोध जताना शुरू कर दिया गया है। हालांकि NPR का एनआरसी और सीएए से कोई लेना देना नहीं है।


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