देश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने किसानों को 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन पर ब्याज में 1.5 फीसदी की सबवेंशन योजना (Subvention Scheme) को आगे बहाल करने की मंजूरी दे दी है।

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बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद अब किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता रहेगा और बैंकों व कर्ज देने वाले अन्य वित्तीय संस्थानों के ऊपर इसका बोझ भी नहीं पड़ेगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि निजी बैंकों, सरकारी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कम्प्यूटराइज्ड पीएसीएस को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2024-25 के लिए सरकार की ओर से मदद की जाएगी।

किसानों को होगा फायदा

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसानों को तीन लाख तक के शॉर्ट टर्म के लिए ब्याज में 1.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार को स्कीम लागू करने के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता रहेगी। इसकी भरपाई सरकार सीधा लोन देने वाले बैंक और सहकारी संस्थाओं को करेगी।

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत खेती-बाड़ी, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे काम में किसानों को 07 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर 03 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। इसके अलावा जो किसान समय पर किस्तों का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 फीसदी की एक्स्ट्रा छूट दी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत खर्च को और 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत क्रेडिट की कुल सीमा पांच लाख रुपए हो गई है, जिससे होटल एवं संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

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