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रेणुका बांध परियोजना को हरी झंडी, हिमाचल सहित 6 राज्यों ने किया एमओयू साइन

नितिन गडकरी की मौजूदगी में जुटे छह राज्यों के सीएम 

रेणुका बांध परियोजना को हरी झंडी, हिमाचल सहित 6 राज्यों ने किया एमओयू साइन

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नई दिल्ली। जिला सिरमौर के गिरिनदी पर प्रस्तावित रेणुका बांध परियोजना के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के अलावा लाभान्वित होने वाले पांच पड़ोसी राज्यों के सीएम ने परियोजना निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लाभांवित होने वाले 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। सभी छह राज्यों के सीएम ने कुछ देर पहले ही यह एमओयू साइन किया है।

 

 

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 इस बांध के बनने से 1100 से अधिक परिवारों के विस्थापन की समस्या का समाधान होने के बाद पर्यावरण प्रदूषण का पेंच फंस गया था। पर्यावरण संबंधी एनओसी मिलने के बाद हिस्सेदारी को लेकर अपर यमुना बेसिन के चार राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद पैदा हो गया था। केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से इस विवाद का निदान हो गया है। केन्द्र ने बांध के निर्माण में 90 फीसदी खर्च देना स्वीकार कर लिया है।

उत्पादित बिजली पर हिमाचल प्रदेश का अधिकार होगा। परियोजना के जल पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड की हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी गिरि पर 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। इसके निर्माण में 4600 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। जलाशय की जल भंडारण क्षमता 48.9 करोड़ घनमीटर होगी। हिमाचल प्रदेश को यमुना के 3.20 फीसदी जल का उपयोग करने का अधिकार होगा। इसके लिए उसे किसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी। समझौते के अनुसार वह अपने हिस्से का पानी किसी को भी बेच सकेगा।

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