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सुधीर का जवाब,  मापदंड पूरा करने के बाद धर्मशाला को बनाया नगर निगम

सुधीर का जवाब,  मापदंड पूरा करने के बाद धर्मशाला को बनाया नगर निगम

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बोले, शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल करने को केंद्र के पास भेजी जा रही है प्रोपोजल

लोकिन्दर बेक्टा, शिमला। Urban Development Minister Sudhir Sharma ने कहा कि धर्मशाला को सभी मापदंड पूरा करने पर ही नगर निगम बनाया है और इसे लेकर विपक्ष के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल करने को लेकर कल केंद्र के पास प्रोपोजल जमा हो रही है। उन्होंने कहा कि शिमला को पहले ही अम्रुत में शामिल किया गया है।


शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना और आवास को लेकर विपक्ष द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि यह आरोप सही नहीं हैं कि बिल्डरों के लाइसेंस रिन्यू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7133 आवेदन अपलोड हो चुकी है और 8500 हजार से ज्यादा भवनों में डेविएशन नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी वन टाइम आई है।  शर्मा ने कहा कि अपार्टमेंट एक्ट खत्म होने के बाद जो लाइसेंस रिन्यू किए गए वे विधानसभा द्वारा बनाई गई कमेटी की सिफारिशों के बाद किए गए। इस कमेटी के सदस्य बीजेपी सदस्य सुरेश भारद्वाज भी थे।

उन्होंने कहा कि अब सरकार ने फैसला किया है कि मई माह के बाद ये लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट पास करने के कारण आज उत्तर देने का समय नहीं बचा है, लिहाजा वे सदस्यों के सुझावों के बाद अपना रिवाइज्ड रिप्लाई सदन में रखेंगे।  इससे पहले बीजेपी सदस्य सुरेश भारद्वाज ने शिमला से अन्याय और धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि शिमला को स्मार्ट सिटी से वंचित कर अन्याय किया गया है। आंकड़ों में छेड़छाड़ कर शिमला को बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 70 लाख की आबादी में दो-दो राजधानी बना दी गई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के बाद सरकार ने शिमला का महत्व कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित कर अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में वहां कार्यरत कर्मचारियों को राजधानी भत्ता और अन्य दूसरे भत्ते भी दिए जाएं।  शहरी विकास और नगर एवं ग्राम योजना विकास को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर भारद्वाज ने कहा कि शिमला को पानी नहीं मिल रहा है और इसकी राशनिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि मार्च माह में यह हालात है तो आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि टीसीपी एक्ट में किए गए संशोधन का आम जनता को लाभ नहीं हुआ है और इसका लाभ केवल बिल्डरों को ही हुआ है।

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