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यूएस सरकार आयोग ने उठाई शाह पर प्रतिबंध लगाने की मांग, भारत ने दिया जवाब

यूएस सरकार आयोग ने उठाई शाह पर प्रतिबंध लगाने की मांग, भारत ने दिया जवाब

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नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी संघीय सरकार के कमिशन ने मांग की है कि अगर नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) राज्यसभा में पास हुआ तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कमिशन ने इस बिल को गलत दिशा में जा रहा खतरनाक कदम बताते हुए इससे लाखों मुसलमानों की नागरिकता छिन जाने की आशंका जताई है। कमीशन ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि यदि भारत के संसद में इस विधेयक को पारित कर दिया गया तब गृहमंत्री अमित शाह को अमेरिका में प्रतिबंधित करना ही उचित है। कमिशन ने NRC पर भी चिंता जाहिर की है।

वहीं अब इस मसले पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। भारत की तरफ से कहा गया कि इस संस्थान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे वह चौंके नहीं हैं। फिर भी वह उनके इस बयान की निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि USCIRF की ओर से जिस तरह का बयान दिया गया है, वह हैरान नहीं करता है क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही ऐसा है। हालांकि, ये भी निंदनीय है कि संगठन ने जमीन की कम जानकारी होने के बाद भी इस तरह का बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस मसले पर बयान देते हुए कहा कि USCIRF के द्वारा जो बयान दिया गया है वह सही नहीं है और ना ही इसकी जरूरत थी। ये बिल उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देता है जो पहले से ही भारत में आए हुए हैं। भारत ने ये फैसला मानवाधिकार को देखते हुए लिया है। इस प्रकार के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए।


विधेयक के अनुसार, तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। शाह ने इसे सोमवार को लोकसभा में पेश, जिसे 7 घंटे की बहस के बाद पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 311 सदस्यों ने वोट किया, जबकि 80 विरोध में रहे। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जिसके बाद अब एक बयान में यूएस कमिशन फॉर इंटरनैशनल रिलिजस फ्रीडम (USCIRF) ने कहा, ‘यदि CAB को भारतीय संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो अमेरिकी सरकार गृहमंत्री अमित शाह और दूसरे प्रमुख नेताओं पर प्रतिबंध का विचार करे।’ इसमें आगे गया है, ‘अमित शाह द्वारा पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से USCIRF बेहद चिंतित है ।’

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