अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने एच-1बी वीजा को अस्थायी तौर पर सस्पेंड (Suspend) करने के आदेश दिए हैं। इससे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपनी सरकार को एच-1बी (H-1B) वीजा सिस्टम में सुधार करने और योग्यता आधारित आव्रजन की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। व्हाइट हाउस (White House) ने एक बयान में कहा, अमेरिका योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप सरकार अधिक, कुशल श्रमिकों को प्राथमिकता देने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए आव्रजन प्रणाली में सुधार करेगा।

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हर वर्ष 85,000 एच-1 बी जारी करने की सीमा

इन सुधारों के तहत, एच-1बी वीजा कार्यक्रम में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें काफी ज्यादा वेतन की पेशकश की जा रही है। इसके अलावा, ट्रंप सरकार सभी खामियों को भी दूर करेगी। जिसका फायदा उठाकर कंपनियां अमेरिकी कामगारों (American workers) की जगह सस्ते विदेश कर्मचारी रखते हैं। अमेरिका में हर वर्ष 85,000 एच-1बी जारी करने की सीमा तय है। बीते वर्ष इसके लिए 2,25,000 आवेदन प्राप्त हुए थे।

अमेरिकी कामगारों की रक्षा होगी

व्हाइट हाउस ने कहा है कि इन सुधारों से अमेरिकी कामगारों की रक्षा होगी, साथ ही अमेरिका में सिर्फ उन कर्मचारियों को प्रवेश मिलना सुनिश्चित होगा जो कि काफी कुशल होंगे। ट्रंप सरकार की ओर से एच-1बी वीजा जारी करने अस्थाई रोक लगाने से भारतीय पेशेवरों पर असर पड़ना तय है। एच-1बी वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को कुछ खास व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता आया है। भारतीय आईटी पेशेवरों (Indian IT Professionals) के बीच इसकी काफी अधिक मांग है।