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किसानों-बागवानों की मांगों को लेकर रोहड़ू में गरजे संगठन, सीएम को भेजा ज्ञापन

किसानों-बागवानों की मांगों को लेकर रोहड़ू में गरजे संगठन, सीएम को भेजा ज्ञापन

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शिमला। किसानों व बागवानों की मांगों को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने रोहड़ू में जोरदार प्रदर्शन (Protest) किया। इस दौरान प्रशासन के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) को एक ज्ञापन भी भेजा गया। प्रदर्शन में हिमाचल किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, दलित शोषण मुक्ति मंच, चिढ़गांव फल उत्पादक संघ आदि संगठन शामिल रहे। प्रदर्शन रोहड़ू बस अड्डा (Rohru Bus Stand) से शुरू होकर एसडीएम रोहड़ू (SDM office) के कार्यालय में समाप्त किया गया। इसके पश्चात प्रशासन, एपीएमसी व किसानों के मध्य उपमंडलाधिकारी रोहड़ू के कार्यालय में वार्ता आयोजित की गई।

 


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वार्ता में मांगपत्र पर चर्चा की गई तथा सभी मांगों को प्रशासन व एपीएमसी के अधिकारियों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि इन मांगों को शीघ्र लागू किया जाएगा। अपनी मांगों के अतिरिक्त एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भी भेजा गया, जिसमें देश में किसान महापंचायत द्वारा पारित किसान कर्जा मुक्ति बिल, 2018 और किसानों का कृषि उत्पाद के लिए गारंटी तौर पर लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने का अधिकार बिल, 2018 को देश में लागू करने का आग्रह किया गया। चर्चा के दौरान किसानों ने मांग रखी कि मंडियों में फल व सब्जी देश व प्रदेश की अन्य मण्डिया की भांति किलो की हिसाब से बेचा जाए। प्रशासन व एपीएमसी के अधिकारियों ने इस मांग को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।

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इन मांगों पर बनी सहमति

1. रोहड़ू में अब तक दर (बड़े व छोटे आकार का सेब के भाव में 20 प्रतिशत का अंतर) को समाप्त कर गड्ड (सभी आकर का सेब एक ही भाव ) से बेचा जाएगा। आज से ही इसे लागू कर दिया जाएगा, जिन आढ़तियों ने पहले दर में सेब बेचा हैं, वह उन्हें वापस लौटाएंगे।
2. यह भी आज से ही लागू किया जाएगा कि कोई आढ़ती अब 5 रुपए से अधिक काट नहीं करेगा। यदि कोई आढ़ती गैर कानूनी रूप से 20 या 30 रुपए की कटौती करता है तो एपीएमसी इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी।
3. प्रशासन व एपीएमसी यह एक सप्ताह में सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी बिना लाइसेंस के कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि कोई भी कारोबारी चाहे आढ़ती या खरीददार बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4. प्रत्येक आढ़ती को अपनी दुकान में लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित करनी होगी। जिन आढ़तियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उसे एक सप्ताह में इसे एपीएमसी से लेकर इसे प्रदर्शित करना होगा।
5. आढ़ती के साथ-साथ खरीददार के भी एपीएमसी अधिनियम, 2005 के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए भी एपीएमसी एक सप्ताह का समय देगी।
6. मंडी में खुली बोली से ही सेब बेचा जाएगा। यदि कोई भी हाथ के नीचे गुप्त बोली लगाते पकड़ा गया तो उसको जुर्माना व उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसको रोकने के लिए एपीएमसी मंडिया व फड़ों में CCTV कैमरा लगाने सुनिश्चित करेगी।

 

7. एपीएमसी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी अधिनियम की  धारा 39 की उपधारा 2 के प्रावधानों को लागू सख्ती से लागू किया जाएगा तथा उसी दिन भुगतान के प्रावधान लागू करवाया जाएगा। जो आढ़ती या खरीददार कानून के अनुसार उसी दिन भुगतान करेगा, जिस दिन बिकेगा तो उससे कम व जो उसी दिन भुगतान नहीं करेगा, उससे कम से कम 50 लाख रुपए व उससे अधिक उसकी क्षमता के अनुसार सुरक्षा के रूप में नकद में बैंक गारंटी ली जाए। इस पर एपीएमसी अधिकारी ने माना कि अभी तक किसी से भी बैंक गारंटी नहीं ली गई है। इस पर शीघ्र अमल किया जाएगा।
8. प्रशासन विभिन्न मंडिया के लिए तय किए गए भाड़े को लागू करना सुनिश्चित करेगा तथा तय भाड़े की सूची भी विभिन्न मंडिया में लगवाएगा।
9. एपीएमसी विभिन्न मंडिया में किसानों के अधिकार व उनको मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी के लिए होर्डिंग व बैनर लगवाएगी। रोहड़ू सब्जी मंडी में एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर यह लगवाए जाएंगे।
10.एपीएमसी अधिकारी नियमित रूप से रोहड़ू सब्जी मंडी व इससे बाहर के फड़ों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे और बोली की वीडियोग्राफी भी नियमित रूप से की जाएगी।
11. एपीएमसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आढ़ती जिसकी बागवानों ने बकाया भुगतान हेतू शिकायत की है, वह कोई भी कारोबार तब तक नहीं करेगा, जब तक वह बागवानों का बकाया भुगतान नहीं कर देता और उसका लाइसेंस भी नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार के दोषी आढ़तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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