Shimla : हिमाचल की राजधानी शिमला (Shimla) आने वालों को अब थोड़ा कष्ट झेलना पडेगा। यह कष्ट आर्थिक तौर पर झेलना होगा। दरअसल शिमला आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों (Vehicles Coming From Outside States) को अब सिटी में प्रवेश पाते ही ग्रीन फीस की अदायगी करनी होगी। नगर निगम शिमला ने इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है। सरकार से मंजूरी मिलते ही इस फीस की वसूली शुरू हो जाएगी। नगर निगम ने वर्ष 2014 में भी ग्रीन फीस वसूली शुरू की थी लेकिन बैरियर पर विवाद के चलते इसे बंद करना पड़ा था। अब इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा।

आय को पर्यावरण संरक्षण के कामों में लगाया जाएगा

नगर निगम शिमला वर्ष 2015 से ग्रीन फीस (Green Fee) वसूली की योजना बना रहा है। लेकिन दस साल से सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही थी। इस बार निगम ने नया प्रस्ताव तैयार कर इसे सरकार को भेजा है। इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि शहर के लोग जिनके पास बाहरी नंबर वाली गाड़ियां हैं, वे नगर निगम से प्रमाण पत्र बनाकर इस फीस से छूट पा सकेंगे। बताया जा रहा है कि नगर निगम ग्रीन फीस से होने वाली आय को पर्यावरण संरक्षण के कामों में लगाएगा।

बैरियर पर नहीं होगी वसूली

नगर निगम (Municipal Corporation) के प्रस्ताव के मुताबिक शिमला आने वाली बाहरी राज्यों की गाड़ियों को बैरियर पर रोककर अब फीस की वसूली नहीं होगी। निगम शहर के प्रवेश द्वारों पर हाईटेक कैमरे लगाएगा जिससे सभी वाहनों की आवाजाही पर नजर रहेगी। ये कैमरे बाहरी नंबर वाले सभी वाहनों की पहचान करेंगे। इसके बाद आरटीओ के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इन वाहनों के मालिकों को मोबाइल पर फीस का मैसेज भेजेंगे। 24 से 48 घंटे के भीतर इस फीस का भुगतान करना होगा। भुगतान ना होने पर निगम दोबारा भी अलर्ट मैसेज भेजेगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।

-राहुल कुमार

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