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“एनपीएस गोबैक” के नारों से गूंजा हिमाचल

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हिमाचल अभी अभी। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया गया। महासंघ की ओर से सीएम जयराम ठाकुर को भी सभी जिला प्रशासन के माध्यम से मांग पत्र भी भेजा गया। शिमला में भी कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि कर्मचारियों की मांग को नहीं माना तो प्रदेश में कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि सरकार न तो पुरानी पेंशन को बहाल कर रही है और न ही न्यू पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभों को दे रही है, जो कर्मचारियों का शोषण है।

सोलन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया गया। इससे पूर्व न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों ने एक रैली भी निकाली। जो मिनी सचिवालय के तक निकली गई। जिसमें करीब एक सौ से अधिक कर्मचारियों ने भाग लेकर उनकी पुरानी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों की तरह अपनी आंखें मूंद ली हैं। पिछली सरकार के सामने भी बार-बार ये मांगें दोहराई गयी थी पर उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार भी उसी राह पर चल रही है। यहां तक की सीएम के आश्वासनों की भी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है।

हमीरपुर में महासंघ ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों संघों ने भाग लिया। महासंघ ने सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांग नही मानी गई तो महासंघ उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नही करेगा। महासंघ ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार से बार बार अनुरोध के बावजूद आजतक कोई भी निर्णय नही लिया है और सरकार की न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को शोषित करने के लिए लाई गई है ।

मंडी में आयोजित प्रदर्शन में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। पड्डल मैदान से लेकर डीसी ऑफिस तक यह विरोध प्रदर्शन निकाला गया और डीसी ऑफिस के गेट के बाहर धरना दिया गया। इस मौके पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि राज्य की बीजेपी  सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र में यह वादा किया था कि वह सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी गठित करेंगे, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने को हैं और सरकार अपना यह वादा पूरा नहीं कर पाई है। लगता है कि सरकार अपने इस चुनावी वादे को पूरा नहीं करना चाहती।

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