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CM ने सदन में पेश की 3936.55 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगें

CM ने सदन में पेश की 3936.55 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगें

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शिमला।  सीएम वीरभद्र सिंह ने आज विधानसभा में मौजूदा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली और अंतिम किस्त प्रस्तुत की। सीएम ने 3936.55 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगें सदन में पेश कीं। इनमें से 2304.83 करोड़ रुपए गैर-योजना स्कीमों, 502.78 करोड़ रुपए योजना और 1128.94 करोड़ रुपए  केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।  इस राशि में से गैर योजना पर जो राशि खर्च होनी है, उसमें से 1660.39 करोड़ रुपए ऋणों/अर्थोपाय अग्रिम की वापसी पर, 160.91 करोड़ रुपए पुलिस व इससे जुड़े संगठनों पर खर्च होंगे।

  • गैर-योजना स्कीमों के लिए रखे गए 2304.83 करोड़ रुपए
  • 502.78 करोड़ रुपए योजना और 1128.94 करोड़ रुपए  केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए

इसके अलावा 149.03 करोड़ रुपए विभिन्न जलापूर्ति स्कीमों के बिजली बिलों के भुगतान पर, 108.74 करोड़ रुपए एसजेवीएनएल को जेनरेशन टैरिफ के भुगतान और एचपीपीसीएल को ऋण उपलब्ध करवाने, 46.27 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए मुआवजे के भुगतान, 39.40 करोड़ रुपए भाषा संस्कृति एवं जनसंपर्क और 13.60 करोड़ रुपए न्याय प्रशासन के लिए रखे गए हैं। योजना स्कीमों के तहत 108.60 करोड़ रुपए विभिन्न सड़कों, भवनों और पुलों के निर्माण पर, 69.16 करोड़ रुपए भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन और विकास में जनसहयोग पर, 44.14 करोड़ रुपए नाबार्ड व एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत विभिन्न कार्यों पर खर्च होंगे। इसके अलावा 34.52 करोड़ रुपए नए मेडिकल कालेज भवनों व आईजीएमसी में नए ओपीडी ब्लाक के निर्माण पर, 30.47 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के लिए और 11.55 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विकासात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए रखे हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अघधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है। रेणुका बांध विस्थापितों को मुआवजे के लिए 446.96 करोड़ रुपए, 187.33 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन को, 172.98 करोड़ रुपए मेडिकल कालेज भवनों के निर्माण को, 93.46 करोड़ रुपए शहरी अवसंरचना विकास योजना पर, 81.64 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन, 45 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि अनुदान के तहत सड़कों के निर्माण खर्च होंगे। इसके अलावा 8.66 करोड़ रुपए आईसीडीएस, आईसीपीएस व सबला योजना को, 8.49 करोड़ रुपए सभी के लिए आवास योजना को, 8.01 करोड़ रुपए न्यायिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए प्रस्तावित हैं। कल इन अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन में पारित किया जाएगा।


जब साथ-साथ नजर आए वीरभद्र और धूमल

आज विधानसभा परिसर में सीएम वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेमकुमार धूमल दोनों एक साथ नजर आए। मौका था राज्यपाल आचार्य देवव्रत के विधानसभा में आने का। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उन्हें छोड़ने जा रहे थे तो ये दोनों दिग्गज एक साथ नजर आए। राज्यपाल के जाने के बाद दोनों परिसर को इकट्ठे आए और मीडिया से भी इकट्ठे रू-ब-रू हुए। इस दौरान सीएम काफी हल्के-फुल्के अंदाज में नजर आए।  सीएम वीरभद्र सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू और सार्थक रहने की उम्मीद जताई। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि सत्र के लिए तय सभी सिटिंग हों, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि धूमल साहब का क्या रवैया रहता है। इतना कहते ही वे साथ खड़े धूमल की तरफ देखते हुए हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और बजट विकास को समर्पित बजट होगा। इसमें कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएग। उधर, नेता प्रतिपक्ष प्रेमकुमार धूमल से जब राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अभी तो उन्होंने भाषण सुना है, इसे पढ़ा नहीं है। वे इस पर कोई भी टिप्पणी पढ़ कर ही दे पाएंगे। सदन में पक्ष-विपक्ष अपनी बात रखेंगे और वहीं वह भी अपनी बात रखेंगे।

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