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सीएम का ऐलानः पंचायत चौकीदारों की नियमिति को बनेगी नीति

सीएम का ऐलानः पंचायत चौकीदारों की नियमिति को बनेगी नीति

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कम्प्यूटर व आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक माह में बनेगी नीति

  • भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक में बोले वीरभद्र सिंह
  • एसएमएस के तहत रखे अध्यापकों को स्थानान्तरित न करने के भी निर्देश

Panchayat chowkidar Regular : शिमला। सीएम Virbhadra Singh ने आज यहां भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कम्प्यूटर व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक माह के भीतर नीति को तैयार किया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर भी चर्चा की गई। सीएम ने सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई मांग पर सीएम ने कहा कि लंबे समय से कार्य कर रहे पंचायत चौकीदारों को नियमित करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक पग उठाते हुए नीति बनाई जाएंगी। पंचायत चौकीदारों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में उनके मानदेय को 2050 रुपये से बढ़ाकर 2550 रुपये किया है।


आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया हैं। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों विशेषकर हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा और पेंशन हैड के तहत उपलब्ध धनराशि को किसी अन्य कार्य पर उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को समय पर पेंशन भुगतान प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा रखे गए अध्यापकों को अन्य स्थानों पर बदलने व स्थानान्तरित न करने के भी निर्देश दिए, क्योंकि वे दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


बैठक में यह भी बताया गया कि एसएमएस अध्यापकों की सेवाओं को सत्र 2017-18 में भी जारी रखा जाएगा। सीएम ने पंचायतों द्वारा रखे गए वाटर गार्डों के लिए नीति तैयार करने को भी कहा, परन्तु उनके मानदेय की अदायगी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सेवाओं को परिभाषित और मुख्यधारा में जोड़ने की आवश्यकता है ताकि उन्हें लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि इस मामले का निदान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की पदोन्नति शर्तों में छूट देने पर कहा कि सरकार ने 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष तक वर्क इंस्पेक्टर व सर्वेयर के पदों पर सेवा देने वाले को जेई पद पर पदोन्नति के लिए छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।  बावा हरदीप सिंह ने इस अवसर पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिहाड़ी को 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि वाटर कैरियर के नियमितिकरण के लिए निर्धारित शर्त को 14 वर्ष से घटाकर आठ वर्ष किया जाना चाहिए। उन्होंने पम्प ऑप्रेटरों के नियमितिकरण की सेवा अवधि को भी कम करने का आग्रह किया।

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