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वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश: अनुराग बोले- भारत में अंबेडकर का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं
Wakf Amendment Bill introduced in Lok Sabha: लोकसभा में सोमवार दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक 2025(Wakf Amendment Bill 2025) पेश किया गया। स्पीकर ओम बिरला (Speaker Om Birla)ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। इस पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू (Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju)ने की। 58 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर हम संशोधन नहीं लाते तो संसद की बिल्डिंग वक्फ की होती। रिजिजू ने कहा कि इस बिल का विरोध करनेवाले पश्चताप करेंगे। पीएम मोदी ने हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता इतने बड़े काम (वक्फ बिल संशोधन को सदन में रखने) के योग्य समझा। रिजिजू ने आखिर में मेरी हिम्मत को तो सराहो मेरे हमराही बनो… मैंने एक शमां जलाई है हवाओं के खिलाफ
भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए
बीजेपी अनुराग ठाकुर बोले- भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। खाता न बही, जो वक्फ कहे, वही सही। आपको तय करना है कि आपको वक्फ के साथ रहना है या संविधान के साथ रहना है। जो लोग बड़ी बातें कर रहे थे, ये हिंदुस्तान है तालिबान या पाकिस्तान नहीं है। यहां बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं चलेगा।हम ऐसी समानांतर सत्ता का चुनौती दे रहे हैं, जो दशकों से अस्तित्व में है। भारत के संविधान का कानून चलेगा और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है।
Speaking on Waqf (Amendment) Bill, 2025 in Lok Sabha.https://t.co/hm5nD8rgY1
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 2, 2025
चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (Telugu Desam Party) और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है।
दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है। मामले में तमिलनाडु की AIADMK, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसी न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ हैं। विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाकर 12 घंटे करने की मांग भी की है। रिजिजू ने कहा है कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है।
इधर, मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) ने कहा कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक को अदालत में चुनौती देगा। AIMPLB के सदस्य मोहम्मद अदीब ने दावा किया कि यह काला कानून है, जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का एक प्रयास है।
पंकज शर्मा