केंद्र सरकार ने बीते दिनों संसद
में नया टेलीकॉम बिल 2023 पेश
कर दिया है।
इस बिल में इंटरनेट और टेलीफोन
लाइनें काटने पर सख्त एक्शन
की बात है।
अगर आंदोलन या प्रदर्शन के
दौरान इंटरनेट काटा तो 3 साल
की जेल होगी।
यही नहीं, बल्कि केंद्र के बिल में
दोषी के खिलाफ भारी जुर्माने
की बात भी है।
पंजाब में किसान आंदोलन के
वक्त जियो के कई टॉवर को
नुकसान हुआ था।
अब ऐसा करना आंदोलनकारियों
या दंगाइयों के लिए बहुत भारी
पड़ने वाला है।
1.94 लाख गांवों में इंटरनेट
पहुंचा चुकी केंद्र सरकार
बख्शने के मूड में नहीं है।
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को
नुकसान पहुंचाने वाले पर
कड़ी कार्रवाई हो सकती है।