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जानिए, केदार सिंह जिंदान हत्या मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में क्या बताया

जानिए, केदार सिंह जिंदान हत्या मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में क्या बताया

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शिमला। हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता व समाजसेवी केदार सिंह जिंदान की हत्या ( Kedar Singh Jindan Murder Case) से जुड़े मामले में सरकार (Government) ने कोर्ट को बताया कि जिंदान की पत्नी को रोजगार व शिमला (Shimla) में रिहाइश उपलब्ध करवाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।


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सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिंदान की पत्नी को सवा आठ लाख रुपए की मुआवजा राशि दे दी गई है और उसे कल्याणकारी विभाग ने स्थाई पेंशन भी स्वीकृत कर दी है। उसके बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से 42 हजार रुपए की राशि प्रदान कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि जिंदान की गत वर्ष 7 सितंबर को की गई हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने हेतु हाईकोर्ट (High Court) बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की है।

न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 3 अक्टूबर तक ताजा स्थिति रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) के सदस्यों ने पिछले वर्ष 10 सितंबर को प्रस्ताव पारित कर इस हत्याकांड में हो रही जांच पर असंतोष जताते हुए याचिका दायर की है। याचिका में पुलिस जांच पर शंका जताते हुए किसी निष्पक्ष एजेंसी से इस हत्या (Murder) की जांच करवाने की मांग की है। अंतरिम राहत के तौर पर पीड़ित परिवार व गवाहों को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग भी की गई थी। याचिका में उन सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है, जिन्होंने समय रहते जिंदान को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। मामले पर सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

 

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