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आखिर जयराम सरकार ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ बिल क्यों लिया वापस ?

आखिर जयराम सरकार ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ बिल क्यों लिया वापस ?

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शिमला। चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले बिल को जयराम सरकार ने वापस ले लिया। पिछली वीरभद्र सिंह सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हितों का वित्तीय स्थापनाओं में संरक्षण संशोधन बिल-2016 को पारित किया था। बिल को राज्यपाल से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा गया।

राष्ट्रपति कार्यालय ने कुछ कमेंट्स के साथ बिल को लौटा दिया था। सीएम जयराम ठाकुर ने सदन को बताया कि राष्ट्रपति की ओर से बिल को लेकर कुछ आपत्ति आई है। सरकार बिल को संशोधित स्वरूप में फिर सदन में पेश करेगी और इस पर चर्चा भी होगी।Himachal vidhansabha Speaker nominated President members committees House


सीएम ने कहा कि संशोधन से पहले नियमों के मुताबिक बिल को वापस लेना पड़ता है। इस मसले पर कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी पर लगाम कसने के लिए ही यह बिल पारित किया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर इसे वापस लेने की मंशा क्यों हैं? जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लगाई गई आपत्ति का परीक्षण कर बिल में संशोधन किया जाएगा।

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