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Good news: विधवा पुनर्विवाह राशि डबल

Good news: विधवा पुनर्विवाह राशि डबल

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धर्मशाला। विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। यहीं नहीं  प्रदेश सरकार ने 188 लाख रुपए खर्च कर 432 विधवाओं को अब तक इस योजना का लाभ भी दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ा दिया है। इसका खुलासा सीएम वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में महिला कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया।


  • महिला कल्याण बोर्ड की बैठक में सीएम का ऐलान
  • अब 25 हजार के बजाय मिलेंगे 50 हजार

विकास व प्रगति में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि सभ्यता की शुरूआत से लेकर समाज की प्रगति तथा विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कोई भी व्यक्ति महिलाओं के बिना समाज के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता। परिवार में एक अकेली महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। महिलाओं ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में समान रूप से भाग लिया और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज महिलाएं पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज महिलाएं सैन्य सेवा के साथ-साथ अन्य कठिन क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे रही है। महिलाएं कठोर परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा से पुरूषों के बराबर खड़ी है और उन्हीं के बराबर सम्मान प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम व नीतियां आरंभ की गई है। प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के प्रति वचनबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने सीएम तथा अन्य सदस्यों का महिला कल्याण बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव अनुराधा ठाकुर ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। स्पीति में वर्किंग वूमेन होस्टल की स्थापना, परवाणु में वर्किंग वूमेन होस्टल में आवश्यक सुविधाओं में सुधार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र की शर्त हटाना, पशुपालन में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाइयों को आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित कर महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता तथा महिलाओं को नीतियों के बारे जागरूक करना, आंगनबाड़ी केंद्रों की मौके पर जांच करना, प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभाओं में महिला कर्मचारियों को तैनात करना, जडेरा में गुज्जर समुदाय के लिए अनाथ आश्रम और पंचायत स्तर पर एक कन्या स्कूल खोलना, बलदवारा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाना, बालीचौकी अस्पताल में महिला स्त्री-रोग तथा बाल चिकित्सकों की नियुक्ति, पंचायती राज संस्थानों में चयनित पदों पर महिलाओं द्वारा उनके परिवारों के बिना किसी हस्तक्षेप के सभी कर्तव्यों का निवर्हन, निजी भवनों में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की महिलाओं को आवास की सुविधा प्रदान करना, रिकांगपिओ में महिला पुलिस चौकी खोलना, परवाणु के औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस स्टेशन खोलना, किन्नौर ज़िला में वृद्धाश्रम खोलना, आवारा पशुओं, रिक्त पदों को भरना, महिला बैंक खोलना, पार्किंग सुविधा, निम्न दरों पर ऋण सुविधा, 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग तथा अक्षम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता की सरलीकरण इत्यादि विषयों पर बैठक में चर्चा की गई। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, मुख्य सचिव वीसी फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर और आरडी. धीमान भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक में उपस्थित थे।

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