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वर्मिन घोषित, पकड़ने की राशि भी बढ़ाई, फिर भी बंदरों की समस्या ज्यों की त्यों

वर्मिन घोषित, पकड़ने की राशि भी बढ़ाई, फिर भी बंदरों की समस्या ज्यों की त्यों

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शिमला। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बंदरों की समस्या से निपटने के लिए सामाजिक दायित्वों के नाते सभी लोगों को आगे आना होगा। सरकार ने बंदरों को वर्मिन घोषित किया है, लेकिन बंदरों को मारने की संख्या 100 भी नहीं पहुंच पाई है। धार्मिक आस्था के चलते लोग बंदरों को नहीं मार रहे हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बंदरों की समस्या से निपटने के लिए नसबंदी को और व्यापक ढंग से करने की जरूरत है, विभाग इस दिशा में काम कर रही है।

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यह बात वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला में वाइल्ड लाइफ विभाग द्वारा “वन्य जीव संघर्ष” (मनुष्य-बंदर) विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान कही। वन मंत्री ने कहा कि बंदर पकड़ने वालों को प्रति बंदर राशि को 500 से 1 हजार करने का ऐलान भी किया, जिससे लोग बंदरों को पकड़ने के लिए आगे आएं। वन मंत्री ने कहा कि सभी को समस्या के समाधान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा। वन मंत्री ने कहा कि बंदरों की समस्या से निपटने के लिए विभाग कंपाउंड प्लांटेशन, ग्रीन कवर और फलदार पौधों को जंगल में लगाने का काम कर रहा है।


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बता दें कि प्रदेश में बंदरों के कारण हर साल 184 करोड़ का नुकसान कृषि-बागवानी को हो रहा है, जबकि बंदरों द्वारा मनुष्य को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के मामले अलग से हैं। कार्यशाला में जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव तो दिए गए, लेकिन समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बन पाई। वाइल्ड लाइफ विभाग द्वारा “वन्य जीव संघर्ष” (मनुष्य-बंदर) विषय पर आयोजित कार्यशाला में नगर निगम शिमला, धर्मशाला और नगर पंचायतों के अधिकारी व पार्षदों ने अपने सुझाव दिए।

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