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Cabinet में जाएगा योग गुरु बाबा Ramdev की जमीन का मामला

Cabinet में जाएगा योग गुरु बाबा Ramdev की जमीन का मामला

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शिमला। योग गुरु बाबा रामदेव की सोलन जिले के साधुपुल स्थित जमीन का मामला कैबिनेट में जाएगा। 17 फरवरी को होने वाले इस बैठक में यह तय होगा कि इस जमीन की लीज को रिन्यू कर बाबा रामदेव को वापस दिया जाए या नहीं। ऐसे में कैबिनेट जो फैसला लेगी, उसके मुताबिक आगे कार्य किया जाएगा। बताते हैं कि योगगुरू बाबा रामदेव ने सीएम वीरभद्र सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आग्रह किया था कि साधुपुल स्थित उन्हें लीज पर मिली जमीन के रिन्यू किया जाए। वैसे यह मामला अदालत में भी चल रहा है। अदालत में मामला होने के कारण इस जमीन पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। उधर, राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह भी चाहते हैं कि बाबा रामदेव को यह जमीन वापस दे दी जाए। तर्क दिया जा रहा है कि इस जमीन पर गरीब बच्चों को आश्रम बनाने का प्रस्ताव है।

  • लीज को रिन्यू होगी या नहीं 17 को होने वाले बैठक में होगा तय
  • बाबा रामदेव ने सीएम वीरभद्र सिंह को इस संबंध में लिखा है पत्र
  • वैसे अदालत में भी चल रहा है यह मामला,  जमीन पर कार्य रुका

गौर हो कि पूर्व बीजेपी सरकार ने योगगुरू बाबा रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट के नाम साधुपुल में लीज पर जमीन दी थी। लेकिन, इस बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया और कांग्रेस सरकार ने इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर वहां किए गए कार्य को रोक दिया, उसके बाद से  मामला अदालत में चल रहा है और वहां कोई गतिविधि नहीं हो रही है। अब बदले परिवेश में रामदेव ने सीएम को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस पत्र के आने के बाद सरकार भी इस मामले पर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सोच रही है। इसलिए मामले को कैबिनेट में ले जाया जा रहा है। इस, सीएम वीरभद्र सिंह ने इस मामले पर कहा कि बाबा रामदेव की साधुपुल वाली जमीन का मामला कैबिनेट में चर्चा के लिए आएगा। कैबिनेट ही इस पर अंतिम फैसला लेगी।

मेडीपर्सन एक्ट में संशोधन पर कैबिनेट लगाएगी मुहर

शिमला। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर मेडीपर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 17 फरवरी की कैबिनेट में आएगा। मेडिपर्सन एक्ट में संशोधन किया जाना है। प्रदेश सरकार ने विधि विभाग को इस एक्ट को जल्द तैयार करने को कहा है। बताते हैं कि विधि विभाग ने कई राज्यों के मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को स्ट्डी कर लिया है। ऐसे में इसे अब आगे की कार्रवाई के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। केबिनेट की मुहर लगने के बाद इसे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।  बताते हैं कि इस एक्ट में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं कि डॉक्टर की भी सुरक्षा हो और आमजन को भी सुरक्षा मिले। यानी कोई भी इसका गलत तरीके से दुरुपयोग न करे। अब सरकार इनकी मांग पर मेडीपर्सन प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन कर रही है।

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विधि विभाग को मामला भेजा था। विभाग ने इस संबंध में ड्राफ्ट करीब-करीब तैयार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे अब कैबिनेट में भेजा जाएगा। अब केबिनेट ही इस पर अंतिम फैसला लेगी और वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह संशोधन विधानसभा में जाएगा। विधानसभा में पास होने के बाद ही इसमें संशोधन होगा।

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