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सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा जनरल कोटे का मसला, विरोध में आई याचिका 

यूथ फॉर इक्वालिटी की दलील: आर्थिक रूप से आरक्षण देना गलत 

सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा जनरल कोटे का मसला, विरोध में आई याचिका 

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नई दिल्ली। जनरल कोटे के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का मसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। इसके लिए मोदी सरकार के बिल के बुधवार को राज्यसभा से भी पारित होने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई है। यूथ फॉर इक्वॉलिटी नाम के एक एनजीओ ने याचिका में बिल को असंवैधानिक करार दिया है। याचिका में कहा गया है कि आर्थिक रूप से आरक्षण देना गैर संवैधानिक है, इसलिए संशोधित बिल को निरस्त किया जाए।

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यूथ फॉर इक्वालिटी ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय की गई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से आरक्षण देना गलत है और ये सिर्फ सामान्य श्रेणी के लोगों को नहीं दिया जा सकता है। गैर-अनुदान प्राप्त संस्थाओं को आरक्षण की श्रेणी में रखना गलत है। याचिका में अपील की गई है कि इस बिल को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। यूथ फॉर इक्वॉलिटी एक संस्था है, जिसे कई स्टूडेंट और प्रोफेशनल मिलकर चलाते हैं। इससे पहले भी ये NGO शिक्षा में सुधार, राजनीति में सुधार जैसे कई मसलों पर कैंपेन चला चुकी है।


बिल की टाइमिंग पर सवाल 

बुधवार को ही 10 घंटे की लंबी बहस के बाद राज्यसभा में संशोधित बिल पास हुआ है। ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। अब इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। कई राजनीतिक दलों ने इस बिल को लाने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि, अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में ही वोट दिया है।

 

 

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