बजट न बढ़ाने जाने पर जिप व पंचायत समिति सदस्य खफा

सरकार को बताई थी अपनी दिक्कतें

बजट न बढ़ाने जाने पर जिप व पंचायत समिति सदस्य खफा

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धर्मशाला। जिला परिषद व पंचायत समिति का बजट (budget) न बढ़ाए जाने पर जिला परिषद की अध्यक्ष मधु गुप्ता ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को बजट न मिलने से आ रही दिक्कतों से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया था। लेकिन इसके बावजूद बजट अलॉट नहीं किया गया। जिला परिषद को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करने के लिए 10 लाख 43 हजार मिलते है, जोकि बहुत कम है। इससे पहले 2 करोड़ प्रति सदस्य मिलते थे, जिसे केंद्र सरकार ने घटा दिया। मी़डिया से बातचीत के दौरान मधु गुप्ता ने कहा कि जिला परिषद (Zila parishad) की संबंधित गाइड लाइन को बदलने के लिए पार्षदों ने कई बार प्रदेश सरकार को पत्र लिखे व स्वयं मिलकर भी परेशानी जाहिर की थी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जिला परिषद के उपाध्यक्ष विशाल चंबयाल ने कहा कि मौजूदा बजट से जिला पार्षदों को काफी उम्मीद थी, लेकिन इस बार बजट में बढ़ोतरी न होने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

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विशाल ने कहा कि पिछले साल का बजट 45 करोड़ रुपए था, जोकि इस साल दोगुना किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रदेश सरकार ने बजट नहीं बढ़ाया। जिला परिषदों के बजट को बढ़ाने को लेकर पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी बातचीत की थी, लेकिन अश्वासन के सिवाए पार्षदों को कुछ नहीं मिला, अगर पार्षदों की मांगों को नहीं माना गया तो सभी अपने पदों से सामुहिक त्याग पत्र दे देंगे। जिला परिषद सदस्यों की मांग है कि उन्हें 13वें वित्तायोग की तर्ज पर फंड मिलने चाहिए।

हिमाचल में पंचायती राज प्रणाली

  • 12 जिला परिषद 250 चुने हुए प्रतिनिधि
  • 78 बीडीसी 1673 चुने हुए प्रतिनिधि
  • 3226 पंचायतें 26800 चुने हुए प्रतिनिधि
  • 1000 करोड़ हर साल खर्च हो रहे पंचायतों में विभिन्न स्कीमों के तहत
  • राज्य सरकार ने जिला परिषद-बीडीसी के लिए इस साल 45 करोड़ दिए हैं।

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